‘दुई तिहाइको डर किन नहोस्, प्रभाव र डरमा न्याय सम्भव छैन’

सर्वप्रथम कानून दिवस, २०८३ को अवसरमा यहाँहरू सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणालाई संस्थागत गर्दै मुलुकमा सुशासन विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्न र सहज पहुँचयुक्त एवं जनआस्थामा आधारित न्याय प्रणालीका लागि आजको यो विशेष दिनले हामी सबैमा थप ऊर्जा, हौसला र प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने हार्दिक कामना गर्दछु। नेपाल प्रधान न्यायालय २००८, विसं २००९ वैशाख २६ गतेबाट लागू भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ गतेलाई कानून दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ।

शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका प्रमुख अंगहरू – कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच राज्यशक्ति विभाजन गर्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासन र आधुनिक न्याय प्रणालीको स्थापनाका लागि यस ऐनले स्थापना गरेको जगमा नै आजको आधुनिक न्याय प्रणालीसम्मको यात्रा तय हुनसकेको छ। यस विशेष समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रपतिको विशेष उपस्थितिले हामीलाई अत्यन्तै गौरवानुभूति भएको छ। संविधान राज्य सञ्चालनको कानूनी दस्तावेज मात्र नभई नागरिकको जीवन पद्धति बन्नुपर्छ। त्यसबाटै आम नागरिकलाई संवैधानिक शासकीय परिवर्तनप्रति वास्तविक अनुभूति हुनसक्छ।

आजको यस विशेष दिनमा हामीले यही मूल्यमान्यतालाई राज्यका तीनै अंगले आत्मसात् गर्दै उच्च समर्थन भावका साथ क्रियाशील रहन र योगदान गर्न सकौं भन्ने कामना गर्दछु। न्यायिक इतिहासका अत्यन्तै जटिल र कठिन परिस्थितिमा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्यमान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै संविधानको मर्यादाको आधारमा कार्यकारिणीको स्वेच्छाचारी र अनुचित हस्तक्षेपबाट यस संस्थालाई सुरक्षित राख्न र न्यायिक मान्यतालाई कायम गर्न योगदान गर्ने पूर्वप्रधान न्यायाधीश तथा सम्पूर्ण न्यायकर्मीलाई नमन गर्दै उच्च सम्मान गर्दछु।

आजको दिन संविधानको इमानदार कार्यान्वयन र पालन गर्ने विधिको शासनको रक्षा गर्न प्रतिबद्धता देखाउने दिन हो। हामी सबै प्रजातन्त्र र कानूनी राज्यका सञ्चालक र सरोकारवालाहरूले संविधान, विधिको शासन, लोकतन्त्रको सही संरक्षण र कार्यान्वयनका लागि गरेको प्रयासको आत्मसमीक्षा पनि गर्ने दिन हो। अनपेक्षित रूपमा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनापछि हामी विषम परिस्थितिमा थियौं। न्यायपालिका पुनरुत्थानको दिशामा अग्रसर छ। निश्चय नै संविधान, संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकता भन्दा माथि कोही छैन र कसैले हुन सक्दैन।

तर कतै अख्तियारी र विधिको प्रयोगको बहानामा संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्रता र न्यायको सार्वभौमसत्तामा आधारित आधारहरू शिथिल र अकर्मण्य बनाएर आज्ञाकारी न्यायपालिकाको र कानूनी राज्यको असमान प्रयोगको जगसहित प्रयास गर्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। न्यायलाई अन्तिम गन्तव्य बनाउने सट्टा आफ्नै स्वार्थ संरक्षणका लागि मुकुण्डो बनाउने कुत्सित प्रयासमा त लागिरहेको छैन भनेर प्रश्न उठेको छ। आगामी दिनसम्म कुनै पनि स्थितिमा न्यायमा सौदा गर्न नमिल्ने कुराको प्रतिस्थापन गर्दै विभिन्न बहानाले शासनलाई धराप लगाउने प्रयासलाई सहन सकिने वातावरण निर्माण होला भन्ने डर छ।

यदि यस्तो प्रवृत्तिलाई संवैधानिक र शासकीय संरचनात्मक प्रक्रियामा स्वीकार गरियो भने तत्कालको शक्ति उन्मादमा यसलाई सहन वा पुष्टि गर्न खोजिएमा यसको अनिश्चयता बुझ्न सकिन्छ। एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भन्न सक्दैन। संविधानलाई यथास्थितिमा राखेर संविधानको विरुद्धमा गरिने काम क्रान्ति वा परिवर्तन हुन सक्दैन। संविधान उल्लंघन गर्नेहरूलाई संविधानविरुद्ध उत्तरदायी नबनाउँदा संविधानको बफादार कार्यान्वयन पनि सम्भव हुँदैन।

संरचना भत्काएर परिवर्तन रोज्ने बहानामा परिवेशको उत्कृष्टता स्थापना गर्ने प्रयासले सत्तामा रहनेको धीत त मर्छ तर विधि र विधिसंगतको अपेक्षा राख्नेहरूको सपना भङ्ग हुने निश्चित छ। विधि र वैधानिक परम्पराको हत्या गरेर गरिने स्वार्थ प्रेरित कार्यहरूले निरंकुशताको झलक दिन्छ। औचित्यताको नाममा विधिमा छेडछाड गर्ने कार्य स्वेच्छाचारिता भए पनि विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरूका लागि सह्य हुँदैन। यदि यस्ता विषयलाई दृष्टिगत नगरिए राज्यको संवैधानिक प्रणाली, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पना सुरक्षित हुनु दुर्लभ हुनेछ।

सम्माननीय सभामुखज्यूले भन्नुभएको थियो कि न्यायपालिका पनि सरकारको भावना अनुसार चल्न सक्छ भने म भन्छु न्यायपालिका संविधानको भावना अनुसार चल्नुपर्दछ। सरकारको गति र संविधानको भावना एउटै हुँदा न्यायपालिका सहकार्य गर्न सक्छ। न्यायपालिका त्यतिबेला सशक्त हुन्छ जब त्यसलाई स्रोतले सम्पन्न बनाउन सकिन्छ। म सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूलाई भन्छु, डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन। चाहे त्यो दुईतिहाइ सरकारको डर नै किन नहोस्, चाहे महाभियोगको डर नै किन नहोस्। डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न म सबै न्यायकर्मीलाई आह्वान गर्दछु।

म आफैं जीवनभर विभेद र अन्यायको विरूद्ध संघर्ष गरिरहेको छु, कानून व्यवसायीको रूपमा। लडाइँ अझै बाँकी छ। सक्षम, स्वच्छ र न्यायपूर्ण न्यायका लागि प्रतिबद्ध भई काम गर्न आजको दिनले थप प्रेरणा देओस्। यस गम्भीर समयमा संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक हकअधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न सबै आम नागरिक, नेपाल बार एसोसिएसन, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरू सबैलाई हार्दिक अपिल गर्दछु। सम्माननीय राष्ट्रपतिको, उपराष्ट्रपतिको यो कार्यक्रममा अभिभावकत्वका लागि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। कानून दिवसको विशेष गरिमामय अवसरमा राज्यका सबै अंगहरूको पुनर्मिलन हुने सुखद र प्रेरणादायी परम्परा निरन्तर जारी छ। आज पनि यस परम्पराको जीवन्त साक्षी बन्न पाउँदा हामी अत्यन्तै हर्षित र गौरवान्वित छौं। अन्त्यमा यस विशेष समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको गरिमामय उपस्थिति हाम्रो लागि अत्यन्त गौरवको विषय हो। सम्माननीयज्यूप्रति हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। साथै, कार्यक्रममा सहभागी सबै विशिष्ट अतिथिहरूमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै कानून दिवसको अवसरमा यहाँहरू सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद र नमस्कार। (शनिबार कानून दिवसको अवसरमा प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले राखेका विचारका सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।)