प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले सरकारले आज्ञाकारी न्यायालय बनाउन खोजेपनि त्यो सम्भव नभएको बताउनुभयो। पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीले संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठता उल्लंघन गरी चौथो वरीयताका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको प्रश्न उठाउनुभयो। अधिवक्ता अधिकारीले अध्यादेशले राष्ट्रपतिको अधिकार, संवैधानिक परिषद् र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाएको र अस्थिरता ल्याएको प्रष्ट पार्नुभयो। संवैधानिक परिषद्मा नयाँ अध्यादेशको व्यवस्था प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) को प्रभावमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रकरणले नेपाली समाज र राजनीतिलाई ध्रुवीकरण गरिरहेको छ।
यसै सन्दर्भमा कानुन दिवसको अवसरमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले एक सनसनीपूर्ण र कडा टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो – सरकारले आज्ञाकारी न्यायालय बनाउन खोज्यो, जुन सम्भव छैन; चाहे दुई तिहाइकै सरकार किन नहोस्, न्यायालय आज्ञाकारी हुन सक्दैन। सार्वजनिक कार्यक्रममा न्यायाधीशहरूलाई दुई तिहाइसँग वा महाभियोगसँग नडराउन पनि उनले आग्रह गरिन्। सोही प्रसंगमा हिमालय टिभीको समय सन्दर्भ कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्वसांसद राधेश्याम अधिकारीसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंशः कानुन दिवसमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले दिएको टिप्पणीबाट म सुरु गर्छु।
अधिकारीले भने, “एक, दुई, तीन नम्बरको वरीयतालाई मिचेर चौथो वरीयताका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुको कारण के हो?” यो प्रश्नको जवाफ संवैधानिक परिषद् र विशेषगरी प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनुपर्छ। उनले थपे, “न्यायालयमा कमीकमजोरी छैनन् भन्ने होइन, सुधार गर्नुपर्ने प्रशस्त ठाउँ छन्। तर, अहिले न्यायालयमाथि सुनियोजित आक्रमण भइरहेको छ।”
अधिकारीले यसरी राज्यका आधारस्तम्भहरू क्रमशः भत्किँदै गए राष्ट्र कहाँ रहन्छ भन्ने विषय गम्भीर चिन्ताको रहेको बताए। उनले भने, “नेपालको न्यायालय एक प्रतिष्ठित संस्था हो।”
अर्कोतर्फ उनले भने, “हिजो काँग्रेस र कम्युनिष्टले गल्ती गरे, सोही कारण उनीहरू पाखा लागे। भोलि हामी पनि त्यही अवस्थामा पुग्नु हुँदैन भन्ने चेतना अहिलेको सरकारसँग हुनुपर्छ।”
