Skip to main content

सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट तीन न्यायाधीशले राजीनामा नदिने निर्णय

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाल।

संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले राजीनामा नदिई नियमित रूपमा काम गर्ने सहमति जनाएका छन्। डा. मनोज शर्माको नियुक्ति भएमा सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीश हुनबाट बञ्चित हुनेछन्।

२८ बैशाख, काठमाडौं। गत बुधबार संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरियताक्रममा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सिफारिस गर्‍यो। न्यायिक क्षेत्र नै तरंगित हुने गरी गरिएको यस सिफारिस लगत्तै सर्वोच्च अदालतका केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरू तत्काल छलफलमा जुटे। त्यसपछि उनीहरू भोलिपल्टदेखि इजलासमा सहभागी हुन थाले र सिफारिसबारे मौन रहेका छन्।

‘पछिल्लो सिफारिससँग असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू कोही पनि राजीनामा दिने छैनन् भन्नेमा करिब एकमत छौं,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘हिजो मनोज श्रीमान् (डा. मनोज शर्मा) भन्दा माथिल्लो वरिष्ठताक्रममा रहेका अन्य कुनै न्यायाधीशले पनि राजीनामा दिने छैनन्।’ स्रोतका अनुसार ती न्यायाधीशहरूको छलफलमा कसैले पनि राजीनामा नगर्ने र उच्च मनोबलका साथ नियमित रूपमा काम गर्ने सहमति भयो।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयालले समेत ‘राजीनामा नगर्ने, बरु नियमित रूपमा काम गर्ने’ समझदारीमा पुगेका छन्। संवैधानिक परिषद्ले विगतको अभ्यास र परम्परालाई उल्लङ्घन गरेको भन्दै अहिले राजीनामा दिएमा उनीहरूको आरोपहरू स्वीकार्नेजस्तो मात्र हुने भएकाले यथावत् अवस्थामा काम गर्ने निर्णय लिएका हुन्।

‘अर्कोतर्फ राजीनामा दिएर उनीहरूले चाहेको कुरा किन हुन दिने भन्ने मनोविज्ञान पनि देखियो,’ स्रोतले भने, ‘राजीनामा दिएर पदबाट हटाउन चाहनेलाई सहजता हुने भएकोले त्यसतर्फ जान नचाहने अवस्था छ।’ अर्कोतर्फ डा. मनोज शर्माको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा उनी छ वर्षसम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन। यस सँगै कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीश बन्न बाट बञ्चित हुनेछन्। तथापि, न्यायाधीश हरि फुयाललाई न्यायिक नेतृत्वको अवसर घटेपछि रोलक्रम अनुसार उनी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा पर्नेछन्। सर्वोच्च अदालत सम्बद्ध स्रोतले भने, ‘उनीहरूको पदावधि अझ केही वर्ष बाँकी छ, त्यसैले तत्काल आवेशमा राजीनामा दिने स्थिति छैन।’