आगामी आर्थिक वर्षमा कानूनी सुधार र पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने नीति

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कानूनी सुधार र निर्माण गतिविधिहरूलाई तीव्रता दिनका लागि नीतिहरू अपनाएको छ। यसले प्रमुख सडक पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई छिटो अघि बढाउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ, जसमा हुलाकी, पुष्पलाल र पूर्व-पश्चिम राजमार्गको उन्नयन समावेश छ। सडक दुर्घटनाहरू घटाउनका लागि, सरकारले जीपीएस ट्र्याकिङ, एआई आधारित ट्राफिक क्यामेरा र डिजिटल जरिवाना प्रणाली लागू गर्ने योजना बनाएको छ।

काठमाडौंमा, राष्ट्रपति राम चन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस दिशामा स्पष्ट संकेत दिएका थिए। यस नीति र कार्यक्रममा पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई मिशन मोडमा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको डेलिभरी युनिटलाई सुदृढ पार्न जोड दिइएको छ। यस लक्ष्यलाई सहज बनाउन सार्वजनिक यातायात र सडकसम्बन्धी कानूनमा संशोधन गर्ने योजना बनाइएको छ।

सरकारले प्रमुख परियोजनाहरूको समयमै पूरा गर्नका लागि सुधारिएको प्रणाली र इन्जिनियरिङ मानकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई जोड दिएको छ। यसका साथै, सडक, रेलवे, जलमार्ग, रोपवे र हवाई यातायातलाई समेट्ने एकीकृत राष्ट्रिय यातायात मास्टर योजना तयार गर्दैछ। पूर्वाधारसँग सम्बन्धित छिटो विवाद समाधान र निर्णय प्रक्रियालाई “इन्भेस्टमेन्ट एक्सप्रेस” अवधारणाअन्तर्गत व्यवस्थित गरिनेछ।

आगामी वर्षमा, सरकार प्रमुख सडक पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई तीव्रता दिनका लागि योजना बनाइरहेको छ। हुलाकी, पुष्पलाल र पूर्व-पश्चिम राजमार्गको उन्नयन र विस्तारलाई प्राथमिकता दिइनेछ। काठमाडौं-मधेस एक्सप्रेसवे र जडित सडकहरूलाई छिटो पूरा गर्ने योजना छ। राष्ट्रपति पौडेलले सबै स्थानीय सरकारलाई वर्षभर सञ्चालन गर्न सकिने सडक नेटवर्कमा जडान गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरेका छन्।