सरकारको नयाँ नीति: कृषि क्षेत्रमा प्रविधि र प्रशासनिक सुधारका उपायहरू घोषणा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा प्रविधि र प्रशासनिक सुधारका नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ। नीतिमा पहिलो पटक प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली र एग्रिटेकमार्फत कृषि आधुनिकीकरण तीव्र पार्ने घोषणा गरिएको छ। रासायनिक मल कारखाना योजना हटाएर जैविक मललाई प्राथमिकता दिइएको र किसानलाई सिधै बैंक खातामा रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ। २८ जेठ, काठमाडौं।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत कृषि क्षेत्रमा ‘प्रविधि’ र ‘प्रशासनिक सुधार’ को नयाँ उपायहरू ल्याएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई माटोमा जोड्ने र ‘एग्रिटेक’ मार्फत उत्पादकत्व बढाउने जस्ता केही नयाँ महत्त्वाकांक्षा देखिए पनि आधारभूत रूपमा भने पुराना कार्यक्रमहरूकै बाहुल्यता देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कृषिमा लगानी दशक’ को रूपमा अघि बढाउने भनिए पनि सरकारले कतिपय रणनीतिक महत्त्वका योजना, जस्तै: मल कारखाना, यसपालि नीतिबाट हटाएको छ।

प्याकेज प्रणाली र एग्रिटेकका नयाँ सूत्र सरकारले यसपालि कृषि उत्पादन बढाउन पहिलो पटक ‘प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली’को अवधारणा अघि सारेको छ। यसअघिका नीतिमा नभएको यो नयाँ र विशिष्ट रणनीति हो। यस्तै आधुनिक प्रविधि आत्मसात गर्दै सरकारले ‘एग्रिटेक मार्फत कृषि आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिने’ नयाँ संकल्प गरेको छ। युवा पलायनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नीति बुँदा नम्बर १४ मा भनिएको छ, ‘विशेषीकृत उत्पादन क्षेत्र विकास गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका जनशक्तिलाई कृषि उद्यममा आकर्षित गरिनेछ।’

सिधै बैंक खातामा पैसा भुक्तानी र ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ योजना किसानका लागि यसपालि सबैभन्दा ठूलो घोषणाहरूमा परेको छ। समर्थन मूल्य पाएको भएता पनि भुक्तानीमा झन्झटका सामना गर्दै आएका किसानका लागि सरकारले वाचा गरेको छ, ‘समर्थन मूल्य कार्यान्वयन तथा भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।’ साथै, वित्तीय पहुँचका लागि पहिलो पटक ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ र परिचयपत्रमार्फत सहुलियतपूर्ण वित्तको नयाँ योजना ल्याइएको छ।