प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै संसद्को संयुक्त सदन छोडेर बाहिरिएका थिए, जसलाई धेरैले दस्तावेज र संस्थाको अपमान ठानेका छन्। सरकारले १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, जसमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने र आर्थिक सुधारको नयाँ चरण सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ। नीति कार्यक्रममा डिजिटल अर्थतन्त्र विकास, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, र लगानी प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन्, तर जनशक्ति विकासमा स्पष्ट योजना उल्लेख गरिएको छैन। २९ वैशाख, काठमाडौं।
भदौको विद्रोह र फागुनको चुनावपछि बनेको बालेन्द्र सरकारबाट प्रस्तुत पहिलो नीति तथा कार्यक्रमले इतिहासको क्रमभंग गर्ने अपेक्षा धेरैलाई थियो। निर्वाचन घोषणापत्रदेखि नै १०० बुँदाप्रति आकर्षित सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पनि १०० बुँदामा ल्यायो, तर विषयवस्तुमा कुनै ठूला सुधारका एजेन्डा देखिएनन्। नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीले देखाएको व्यवहार इतिहासमा अरू कसैले देखाएको भन्दा भिन्न थियो। उनले बीचैमा संसदको बैठक छोडेर हिँड्दा संसद, राष्ट्रपतिको मात्र नभई सरकारकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेज ‘नीति तथा कार्यक्रम’को अपमान भएको जानकार तथा विश्लेषकहरूले जनाएका छन्।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश बुँदा पुरानै विषयवस्तु दोहोरिएका छन् र आमूल रुपान्तरणका कुनै विषयवस्तु समेटिएका छैनन् भनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. रमेश पौडेलले बताएका छन्। यद्यपि सन्दर्भ फरक भए पनि नीति तथा कार्यक्रमका सुरुका दुई बुँदा गत वर्षको अघिल्लो सरकारले गरेका घोषणासँग सम्बन्धित छन्। अघिल्लो सरकारले पनि संविधान संशोधन गर्ने र व्यापक आर्थिक सुधार गर्ने घोषणा गरेका थिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गरिने घोषणा गरिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न एउटा कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ।
