२९ वैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले परम्परा तोड्दै चौथो वरियताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायधिशको रूपमा सिफारिस गरेको चार दिनपछि सोमबार संवैधानिक इजलास बस्न पुगेको थियो। कामकाजी प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा रहेको उक्त इजलासमा उनका पछिका दुई वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयाल रहेका थिए। प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएदेखि नै डा. मनोज शर्मा इजलासमा भाग नभएकाले उनी अनुपस्थित छन्। यस समयमा तिन जना अन्य न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ विदामा रहँदा विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी संवैधानिक इजलासमा उपस्थित थिए।
संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गरेको दुईवटा निवेदनमाथि न्यायाधीशहरूबीच मतभेद देखा परेको छ। पहिलो निवेदनमा, निजामती सेवामा ट्रेड युनियन खारेज नगर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। कामकाजी प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधानसहित न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयालले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन हटाउने अध्यादेशको व्यवस्था तत्कालका लागि लागू नहुने आदेश दिएका छन्। तर न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु आवश्यक नभएको तर्क गर्दै फरक मत राखेका छन्।
त्यसैगरी, अर्को मुद्दामा पनि संवैधानिक इजलासमा मतभेद देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले जारी गरेको कानुन संघीय कानूनसँग बाझिएको विवादमा तीन न्यायाधीशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। तर न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले त्यो विवाद संवैधानिक इजलासमा आउनुपर्ने हो कि होइन तथा छलफल नगरी अन्तरिम आदेश किन जारी गरिएको भनी भिन्न मत राखेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको अनुसार पछिल्लो घटनापछि न्यायाधीशहरूबीच आपसी समझदारी कमजोर हुँदै गएकाले गुटबन्दीको सम्भावना उच्च रहेको जनाइएको छ। ती न्यायाधीशले भने, ‘गत बुधबार संवैधानिक इजलासले डा. मनोज शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू दुई समूहमा विभाजित भएका छन्, र त्यसको असर विभिन्न रूपमा देखा पर्न शुरू भएको छ। हामी न्यायव्यवस्थामा कुनै असर नपरोस् भनेर सजग थियौं, तर घटनाक्रमको प्रवृत्ति हेर्दा रोक्न कठिन देखिन्छ।’
