मधेश प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत लिनबाट पछि हटेका छन् र आगामी जेठ ८ गते विश्वासको मत लिने तयारी छ। जनमत पार्टीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव फिर्ता लिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। जसपा नेपाल र लोसपाको एकताले जसपा नेपाललाई मधेश प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनाएको छ र सरकारमा असन्तुष्टि देखिएको छ। १ जेठ, जनकपुरधाम।
शुक्रबार बिहान ११ बजे मधेश प्रदेशसभा बैठक मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई विश्वासको मत लिनका लागि डाकिएको थियो। जनमत पार्टीले २१ वैशाखमा आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठक आह्वान गरेका थिए। तर बिहान ११ बजे बोलाइएको सदनमा अस्पष्टता उत्रियो। मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनबाट पछि हटेका थिए। यद्यपि, बैठक ३ बजेबाट सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठकको रुपमा बस्न थाल्यो, तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएनन्। यसको मुख्य कारण आफ्नै दल नेपाली कांग्रेस भित्र पनि असन्तुष्टहरूले फ्लोर क्रस गर्ने जोखिम हुनु हो।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार सभापति गगन थापा र नेता डा. शेखर कोइराला पक्षका सात प्रदेश सांसदहरूले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना देखेर मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत नलिने निर्णय गरेका थिए। मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत नलिनुको अर्को कारण सत्ता गठबन्धनमा देखिएको तनाव हो। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले संसदीय दलको बैठकबाट विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थिएन। त्यसैले उनले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव फिर्ता लिए। आगामी जेठ ८ गते विश्वासको मत लिने तयारी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले बताएका छन्।
उता बैठकलाई मनोमानी रूपमा बोलाएर आफ्नै प्रस्ताव फिर्ता लिएको भन्दै जनमत पार्टीले आपत्ति जनाएको छ। जनमतका सांसद सञ्जयकुमार यादवले ‘छापामार शैली’मा नियमावली विपरीत कार्यसूचीमा फेरबदल गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले सभामुखको भूमिकामा पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनले भने, ‘हामीलाई ११ बजे बैठक बोलाइन्छ र १२ बजे कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा थाहा हुन्छ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ। प्रस्ताव फिर्ता लिने अधिकार हुन्छ, तर मनोमानी प्रस्ताव फिर्ता लिने कुरा आज देखियो।’
