निलम्बन फुकुवा गरेपछि मात्रै बैठक राख्ने अडान एन्फाले लिएपछि राखेप उक्त निर्णयमा पुगेको हो। यसले फिफाबाट नेपाल प्रतिबन्धमा पर्ने खतरासमेत टरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले चैत ११ गते निलम्बन गरेको अखिल नेपाल फुटबल संघको निलम्बन १ जेठमा फुकुवा गरिएको छ। सरकार, फिफा र एन्फाबीच छलफलपछि निलम्बन फुकुवा गरिएको हो जसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धबाट बचाएको छ। निलम्बनका कारण रोकिएका प्रतियोगिता एन्फाले छलफल गरी अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। १ जेठ, काठमाडौं। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले शुक्रबार अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)माथि लागेको निलम्बन फुकुवा गरेको छ। ‘अर्ली इलेक्सन’ प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा चैत ११ गते राखेपले एन्फालाई निलम्बन गरेको थियो। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल, राखेप सदस्य सचिव रामचरित्र मेहता र एन्फा महासचिव किरण राईसहितको टोलीको छलफलपछि राखेप निलम्बन फुकुवा गर्न तयार भएको हो। सदस्य सचिव मेहताले नेपाली फुटबलको हितका लागि सरकारले फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको बताए। राखेपले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा), एसियन फुटबल महासंघ (एएफसी) र एन्फासँग निलम्बनका विषयमा भर्चुअल छलफल गरेको थियो। त्यो छलफलमा ठोस निर्णय नआएपछि राखेपले भौतिक रुपमा संयुक्त बैठक डाक्न एन्फालाई प्रस्ताव गरेको थियो। तर, निलम्बन फुकुवा गरेपछि मात्रै बैठक राख्ने अडान एन्फाले लिएपछि राखेप उक्त निर्णयमा पुगेको हो। यसले फिफाबाट नेपाल प्रतिबन्धमा पर्ने खतरा पनि टारेको छ। यसअघि फिफाले निलम्बन फुकुवा नगर्नाले प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिइसकेको थियो। ‘निलम्बन फुकुवा नभए फिफा-एएफसीसँग वार्ता सम्भव नहुने थियो। निलम्बनको समयमा त वार्ता गर्न पनि नहुने रहेछ। अब साफ च्याम्पियनसिप पनि छ। यी सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर सरकारले फुकुवा गरेको हो,’ सदस्य सचिव मेहताले भने।
