भारतले ३० सेप्टेम्बर २०२६ सम्म चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस निर्णयको मुख्य कारण उखु उत्पादनमा कमी र मलखाद आयातमा व्याप्त अवरोध हुन्। प्रतिबन्धले भारतको घरेलु चिनी आपूर्ति स्थिर राख्ने सरकारको प्राथमिकता झल्काउँछ र यसले प्रमुख चिनी कम्पनीहरूको सेयर बजारमा गिरावट ल्याएको छ। निर्यात प्रतिबन्धले अफ्रिकी मुलुकहरूलाई ब्राजिल वा थाइल्यान्डबाट चिनी आयात गर्न प्रोत्साहित गर्नसक्छ भने भारतका चिनी मिलहरूको वित्तीय स्थितिमा नकारात्मक असर पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। २ जेठ, काठमाडौं।
बुधबार भारतले चिनी निर्यातमा ३० सेप्टेम्बर २०२६ सम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गर्यो। यस वर्ष उखुको उत्पादन लक्ष्यमाथि कम हुने अनुमान र इरान युद्धले मलखाद आयातमा गम्भीर अवरोध ल्याएपछि यो निर्णय गरिएको हो। विशेषज्ञहरूको मतअनुसार निर्यात प्रतिबन्धले बढ्दो महँगीको जोखिमबीच विशाल जनसंख्या लागि स्थानीय चिनी आपूर्ति स्थिर राख्न सरकारको प्राथमिकता देखाउँछ। भारत विश्वकै दोस्रो ठूलो चिनी उत्पादक र एक प्रमुख निर्यातकर्ताको रूपमा परिचित छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशी मुद्रा भण्डार वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइरहेका बेला चिनी निर्यातमा लागाइएको प्रतिबन्धले विभिन्न सवालहरू उठाएको छ। बजारले पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदै बिहीबार प्रमुख चिनी कम्पनीहरूको सेयरमा करिब ६ प्रतिशत गिरावट देखिएको छ। इन्डियन सुगर एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसनका महानिर्देशक दीपक बल्लानीले भने, “यो प्रतिबन्ध सावधानी पूर्वक लगाइएको हो। हामी निर्यातको समग्र स्थिति बारे सन्तुलित समीक्षा अपेक्षा गरिरहेका थियौं, विशेष गरी केही सम्झौताहरू पहिल्यै भइसकेका छन्।”
