प्रशान्त महासागरको पश्चिमी किनारमा रहेको ताइवान सानो टापु राष्ट्र हो। यो राष्ट्र पाँच दशकभन्दा बढी समयदेखि संयुक्त राज्य अमेरिका र जनवादी गणतन्त्र चीनबीचको भूराजनीतिक द्वन्द्वको केन्द्रमा रहेको छ। सन् १९७२ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिको रिचर्ड निक्सन र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ त्सेतुङबीच भएको सम्झौतादेखि मे २०२६ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीचको शिखर सम्मेलनसम्म, ताइवान दुबै महाशक्तिबीचको कूटनीतिक संवादमा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मुद्दाका रूपमा प्रकट भएको छ।
सन् १९६० को दशकको अन्त्यतिर चीन र सोभियत सङ्घबीच वैचारिक मतभेद तीव्र भएको थियो। सन् १९६९ मा भएको रक्तपातमय सैन्य झडपले अमेरिकालाई चीनसँग वार्ताको टेबुलमा ल्यायो। ताइवानको मुद्दा सन् १९४९ सम्म पुग्छ, जब च्याङ काई-सेकको राष्ट्रवादी सरकारले ताइवानमा शरण लिए। अमेरिकाले ताइवानलाई वैध सरकारको रूपमा मान्दै आएको थियो। माओले भनेका थिए कि ताइवानको मुद्दा एक सय वर्षसम्म पर्खन सकिन्छ, तर सोभियत सङ्घको खतरा अहिले नै सामना गर्नुपर्छ।
सन् १९७२ मा निक्सनको चीन भ्रमणले शीतयुद्धकालीन मौनतालाई अन्त्य गरिदियो। यस भ्रमणपछि ताइवानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आफ्ना सिट गुमायो र बेइजिङले चीनको आधिकारिक प्रतिनिधिको रूपमा सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सिट पायो। ट्रम्पको कार्यकालमा ताइवानको महत्व अझ बढ्यो, जब अमेरिकाले ताइवानसँगको सम्बन्धलाई अभूतपूर्व रूपमा मजबुत बनायो। ताइवानले आफ्नो सुरक्षा बजेट बढाउँदै ‘असिमेट्रिक वारफेयर’ अपनाउन थाल्यो।
मे २०२६ मा ट्रम्प र सीबीचको शिखर सम्मेलनमा ताइवानलाई ‘अमेरिका-चीन सम्बन्धको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा’ भनेर केन्द्रमा राखियो। सीले चेतावनी दिए कि यदि ताइवान मुद्दालाई सजगतापूर्वक व्यवस्थापन नगरिए द्वन्द्व फैलिन सक्छ। ताइवानको सुरक्षा अमेरिकाको लागि केवल लोकतन्त्रको रक्षा मात्र नभई आर्थिक र सैन्य प्रभुत्वको प्रश्न पनि बनेको छ। ताइवानलाई विशेष भूराजनीतिक ‘फ्लासपोइन्ट’को रूपमा चिनिन्छ।
