राखेपले क्यानको उजुरी अख्तियारमा तामेलीमा परेको जवाफ दिएको भए पनि मन्त्रालयले राखेप र मन्त्रालयबाट छानबिन गरिएको उजुरी फरक रहेको दाबी गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले १४ वैशाखमा नेपाल क्रिकेट सङ्घलाई अन्तिम स्पष्टीकरण सोधी कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले मन्त्रालयको निर्देशनपत्र प्राविधिक कारणले फर्काएको र क्यानसँग कागजात मागेर छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ। नेपाल प्रिमियर लिगको पहिलो संस्करणको छानबिन अपूरो रहेको र क्यानले आवश्यक कागजात नपठाउँदा कारबाही निलम्बनसम्म पुग्न सक्ने खतरा रहेको छ।
१ जेठ, काठमाडौँ। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले १४ वैशाखमा नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) लाई अन्तिम पटक स्पष्टीकरण सोधेपछि कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए भने मन्त्रालयले सोही दिन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई निर्देशनसहित पत्र पठाएको थियो। नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को पहिलो संस्करणको छानबिनका क्रममा क्यानले सहयोग नगरेको ठहर गर्दै मन्त्रालयले राखेपलाई कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो। तर, राखेपले उक्त पत्र मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएको छ।
मन्त्रालयको पत्रमा अलमल भएको भन्दै राखेपले बिहीबार थप स्पष्टिकरणको लागि पत्राचार समेत गरेको छ। ‘राखेपको कार्यकारी सदस्यको नेतृत्वमा बनेको समितिको प्रतिवेदन हामीसँग छ तर मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदन छैन, अलमल रहेकाले स्पष्टोत्तर माग्न पत्र पठाएका हौँ,’ राखेप स्रोतले बताएको छ। मन्त्रालयले भने अख्तियारबाट आएको पत्र पठाइएको नभएको जनाएको छ। ‘मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि क्यानलाई नपठाउने भनेको छैन, तर स्पष्ट नभएको अवस्था छ,’ स्रोतले भने।
राखेप सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले प्राविधिक कारणले पत्र मन्त्रालयमा फिर्ता भएको जानकारी दिएका छन्। ‘उनीहरूको पत्रमा प्राविधिक समस्या भएकाले फिर्ता पठाइएको हो,’ उनले भने। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जगदीश पराजुलीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम राखेपलाई क्यानसँग कागजात मागेर छानबिन गर्न निर्देशन दिएको बताए। ‘छानबिन रोकिएपछि राखेपलाई कागजात मागेर छानबिन गर्न भनिएको हो। राखेपको उजुरी अख्तियारमा तामेलीमा छ भन्ने पनि पत्र आएको छ,’ उनले भने, ‘उजुरी फरक छन्। मन्त्रालयबाट भइरहेको छानबिन फरक छ। त्यही उजुरी तामेलीमा भएकाले राखेपले सोधेको पत्र आएको छ।’ अब मन्त्री पोखरेलसँग छलफल गरेर निर्णय लिइने उनले बताए। ‘मन्त्रालयबाट अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन। मन्त्रीसँग सल्लाह गरेर मन्त्रालयमा छलफल पछि टुंगो लाग्नेछ,’ उनले भने।
