३ जेठ, काठमाडौं । चिकित्सकले बिरामीको ज्यान बचाउने उद्देश्यले गरेको उपचारलाई अपराधको रूपमा देखाउन नहुने न्यायाधीशहरूले बताएका छन्। असली उद्देश्यले गरिएको उपचार र अपराधबीच स्पष्ट भेद छुट्याउनुपर्ने उनीहरूका भनाइहरू छन्। आइतबार विराटनगरमा स्वास्थ्य लाइभ मिडियाले ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन र वर्तमान अवस्था’ विषयमा अन्तरकृयात्मक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।
कार्यक्रममा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश कैलाश गुरुङले मातृ मृत्यु दर घटाउन सुरक्षित गर्भपतन सेवामा तीन तहका सरकारहरूको जिम्मेवारी रहने बताएका थिए। स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै चिकित्सकहरूले सेवाभावले गरेका काममा कानूनी अडचन नआउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। ‘डाटा र फिल्डको वास्तविक अवस्था हेरेर मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ’ गुरुङले बताए।
जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद भुसालले चिकित्सकको मनसाय हेरेर मात्र उपचारको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए। कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयकी केशु काफ्लेले नेपालको ५३ प्रतिशत गर्भ अनिच्छित हुने जानकारी दिइन्। उनका अनुसार अनिच्छित गर्भमध्ये ७३ प्रतिशतले गर्भपतन गराउने र तीमध्ये ४८ प्रतिशत मात्र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थामा हुने जनाइन्। बाँकी ५२ प्रतिशत गर्भपतन भने गैरकानुनी र असुरक्षित रूपमा भइरहेको उनले भनिन्।
कोशी प्रदेशमा हाल २८१ सूचीकृत सुरक्षित गर्भपतन सेवा केन्द्रहरु सञ्चालनमा छन्। वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डा. बालकृष्ण साहले गर्भपतनलाई फौजदारी कानुनबाट हटाएर स्वास्थ्य ऐनअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने माग राखे। स्वास्थ्यकर्मीले ज्यान बचाउन खोज्दा समेत कानुनी समस्यामा पर्ने गरेका अनुभव उनले बताए। यसले स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल कमजोर बनाउन सक्ने डा. साहले जनाए।
वरिष्ठ अधिवक्ता भरत थापाले मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८८ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनबीच असम्बन्धताका कारण प्रहरी र अभियोजनकर्ताले अन्योलमा परेको बताए। विशेष अधिकारमुखी ऐन र दण्डमुखी सामान्य कानुनबीचको विरोधाभासले सेवा प्रदायकलाई समस्या परेको उनले उल्लेख गरे। कार्यक्रममा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल, प्रदेश स्वास्थ्य सचिव डा. यदुचन्द्र घिमिरे, न्यायाधिवक्ता वसन्त काफ्ले, उपन्यायाधिवक्ता रविन सापकोटा, सहायक न्यायाधिवक्ता सीमा यादव तथा मोरङ प्रहरी प्रमुख कविता कटुवालले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी र व्यावहारिक दृष्टिले कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा धारणा राखेका थिए। अदालत र प्रहरीबीच समन्वय अभाव हुँदा केही अवस्थामा मुद्दा नचल्नु पनि पर्ने भए तापनि मुद्दा लाग्ने गरेको उनीहरूले बताए।
