अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई एलडीसीबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया दुई पटक स्थगित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका छन्। नेपालले नोभेम्बर २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भए पनि तयारी अवधि थप तीन वर्षका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अनुरोध गरेको छ। स्तरोन्नतिपछि नेपालले प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच गुमाउने जोखिमसहित निजी लगानी आकर्षित गर्ने दुवै पक्षका चुनौती र अवसरहरू सामना गर्नेछ। ३ जेठ, काठमाडौं।
नेपाललाई अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया पछि सार्ने सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दुई पटक प्रमुख भूमिका निभाएका छन्। नियमित प्रक्रिया अनुसार अघि बढेको भए नेपालले सन् २०१८ मा नै स्तरोन्नति हुने निर्णय पाउन सक्थ्यो। तर, त्यतिबेला सरकारले नेपाल स्तरोन्नतिका लागि तयारी अवस्थामा नभएको भन्दै निर्णय प्रक्रिया सार्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई अनुरोध गरेको थियो।
सन् २०२१ मा नेपाल स्तरोन्नति हुने निर्णय भयो, जुन सन् २०२६ अर्थात् यस वर्ष नोभेम्बरदेखि लागु हुँदैछ। तर नेपालले उक्त बीच पाएको पाँच वर्षको तयारी अवधिलाई थप तीन वर्षले लम्ब्याउन अनुरोध गरिरहेको छ। हाल अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व डा. वाग्ले नै गरिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सामाजिक तथा आर्थिक परिषद्ले सन् २०१५ मा गरेको पहिलो समीक्षामा नेपाल स्तरोन्नतिका लागि योग्य रहेको पुष्टि गरिसकेको थियो।
नेपालले २०१८ मा कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया तीन वर्ष पछि सार्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसबाहेक नेपालले भूकम्प र नाकाबन्दीले पुर्याएको ठूलो आर्थिक धक्का भोगिरहेको र पुनर्निर्माण प्रक्रियासमेत जारी रहेको अवस्थामा स्तरोन्नति पछाडि सार्ने निर्णय गरेको थियो। यसरी डा. वाग्लेले गरेको सिफारिसका आधारमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समितिले समीक्षा स्थगित गरेको थियो।
