नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई आर्थिक रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। महासंघले कर नीतिलाई स्थिर बनाउन र अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले रूपान्तरणशील बजेट ल्याउने र निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मानेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। ३ जेठ, काठमाडौं।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आर्थिक रूपान्तरण हुने गरी ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ। आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका सुझावहरू पेस गर्दै महासंघले आगामी बजेटलाई केवल सामान्य वार्षिक दस्तावेज नभएर नेपालको आर्थिक इतिहासकै महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरेको हो। यो बजेटले अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएको छ।
महासंघले घट्दो व्यावसायिक मनोबल सुधार्न, बजारमा माग सिर्जना गर्न, रोकिएको लगानी पुनःआकर्षित गर्न र रोजगारी सिर्जना गर्ने तर्फ बजेटमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ। महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले हालै सार्वजनिक गरिएको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सशक्त सहयोग गर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले विप्रेषण र आयातमा आधारित वर्तमान अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने हुँदा रूपान्तरणकारी बजेट आउनेमा निजी क्षेत्र आशावादी रहेको बताए।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई मुख्य साझेदार मानेर छिटो अग्रसर हुने कुरामा दृढता देखाउँदै महासंघ प्रतिनिधिमण्डललाई आशावादी रहन आग्रह गरे। महासंघले मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता हाल ४० प्रतिशतमा सीमित भएको, निर्माण क्षेत्र इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेको र कुल गार्हस्थ पूँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान विगत चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको अवस्था अब अर्थतन्त्र पुनर्जीवनका लागि बजेटलाई रूपान्तरणकारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ।
