समाचार सारांश: गत कात्तिक २१ मा स्वास्थ्यकर्मीलाई पाँचौ तह बराबर सेवा–सुविधा दिने सहमति भए पनि अधिकांश निजी मेडिकल कलेजले लागू गरेको छैन। काठमाडौंको शहीद मेमोरियल अस्पतालका ४० जना स्वास्थ्यकर्मीले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएपछि १ जेठदेखि आकस्मिक बाहेकका सेवा छोडेर आन्दोलन थालेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन संयन्त्र बनाएको भए पनि निजी मेडिकल कलेजले सहमति लागू नगरेको र मन्त्रालय निरीह रहेको गुनासो आएको छ। ३ जेठ, काठमाडौं। गत कात्तिक २१ मा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई पाँचौ तह बराबर सेवा–सुविधा दिने सहमति भएको थियो। एशोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्यूसन अफ नेपाल, नर्सिङ नर्स, मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज एशोसिएसन अफ नेपाल र आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले समन्वयको भूमिका खेलेको थियो। उक्त सहमति अनुसार, ‘कात्तिक महिनादेखि नै लागू हुनेगरी ३४ हजार ७३० रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भनिएको थियो। रात्रीकालीन र अतिरिक्त सेवा गरेबापत थप पारिश्रमिक यसमा समावेश थिएन।’ ६ महिना बितिसक्यो। अधिकांश मेडिकल कलेजले स्वास्थ्यकर्मीलाई सम्झौता अनुसारको पारिश्रमिक नदिएको छ। आफ्नै सहमतिलाई बेवास्ता गर्दै उनीहरूले उल्टै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेका छन्। ‘यदि काम गर्न मन छैन भने छोडेर जानुहोस्। बेरोजगार धेरै नर्सहरू छन्।’ १ जेठ (शुक्रबार) देखि आकस्मिक बाहेकका सेवा छोडेर काठमाडौंको कलंकीस्थित शहीद मेमोरियल अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। हेल्थ असिस्टेन्ट अविराज शाहीका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीले मासिक १९ हजार मात्र पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन्। ‘सरकारले तोकेको तलब दिन पटक–पटक अस्पताल प्रशासनलाई अनुरोध गर्यौं,’ शाहीले भने, ‘हामी श्रम शोषणमा परिरहेका छौं। माग पुरा गर्न चासो पनि देखाएनन्।’ अहिले अस्पतालका ४० जना स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा सहभागी छन्। धेरै स्वास्थ्य संस्थाका नर्सहरूले श्रम शोषण खुल्ला रूपमा भन्न सक्दैनन्। काम गरिरहेको संस्थाको विरोध गरे जागिर जान सक्ने डर हुन्छ। निजी संस्थाका श्रमशोषणलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकायहरू निरीह छन्। नेपालमा सेवा–सुविधा, पढ्नका लागि पर्याप्त वातावरण नहुनु र बढी श्रम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। अस्पतालको मेरुदण्ड मानिने नर्सिङ्ग पेशाप्रति निराशा बढ्दै गएको छ। जसले गर्दा देशभित्रै बस्न र काम गर्ने नर्सहरूको संख्या घट्दै गएको छ भने विदेशतर्फ आकर्षण बढ्दै गएको छ। सम्झौतामा आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मी तर्फबाट संयोजक रहेकी नर्स ज्योति रानाभाटका अनुसार धेरै निजी मेडिकल कलेजले सम्झौता कार्यान्वयन गर्नै चाहेका छैनन्। पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेज लगायतले मात्र तलब बढाएका छन्। तर देशभरका धेरै निजी अस्पतालमा अझै पुरानै न्यून तलब कायम छ। ‘नर्सलाई कमजोर ठानेरै सहमति लागू भएको छैन’ रानाभाटका अनुसार अस्पतालहरूले सहमतिअनुसार तलब लागू गरेको देखाए पनि वास्तविक रुपमा तलब संरचनामा फेरबदल गर्ने रणनीति अपनाएका छन्। रानाभाट भन्छिन्, ‘धेरै अस्पतालले बेसिक तलब १२ हजारदेखि १८ हजारसम्म राखेका छन्। यसलाई कार्यान्वयन भन्न मिल्दैन।’ जसको उदाहरण नेपाल मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल (जोरपाटी) हुन्। कार्यरत एक नर्सका अनुसार यहाँको बेसिक तलब १३ हजार छ। अरू सेवा–सुविधा थप गरेर २१ हजार हातमा पर्छ। ‘यहाँका नर्सहरूले मुख खोलेर सरकारको तोकेको सेवा–सुविधा माग्न सक्दैनन्,’ ती नर्सले गुनासो पोखिन्, ‘नर्सिङ इन्चार्जले तलब चित्त नबुझे छोडेर जानु भन्न्छन्।’ सधैं उपेक्षित नर्सहरूले देशभरिको स्वास्थ्य प्रणाली सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएकी स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले सुरूका केही हप्ता नर्सिङ संघका पदाधिकारीदेखि आन्दोलनरत नर्सहरूले बधाई दिँदै समस्या पोका सुनाएका थिए। मन्त्रीले पूरा गर्ने आश्वासन पनि दिइन्। रानाभाटले पनि नर्सहरूको आन्दोलन कमजोर बनाउन संस्थागत रूपमा मिलेमतो भएको आरोप लगाएकी छन्। नर्सहरूको अधिकारका पक्षमा बलियो नेतृत्व नहुनु र संगठनहरूबीच समन्वय कमजोर हुनुका कारण अस्पतालहरूले सम्झौता लागू नगरेको बताइन्। ‘नर्सहरूको आवाज दबाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘पेशागत संगठन र अस्पताल प्रशासनबीचको मिलेमतोले नर्सहरू पीडित भएका छन्।’ नर्सहरू निजी अस्पतालमा भइरहेको श्रम शोषण अन्त्य हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत छन्। एक वर्षअघि आवासीय चिकित्सकहरूले सरकारले तोकेको सेवा–सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै देशभर आन्दोलन गरेका थिए। महिनौंको आन्दोलनपछि निजी मेडिकल सञ्चालकले चिकित्सकलाई आठौँ तह बराबरको सेवा सुविधा दिने सहमति लागू गरिएको थियो। तर नर्सहरूको समस्या भने यथावत् रहेको छ। निजी मेडिकल कलेजको श्रम शोषण, लामो ड्युटी र कम सुविधाले नर्सहरूको जीवन कठिन बनाएको छ। ‘नर्सले २४ घन्टा सेवा दिनुपर्छ, बिरामीको सबै जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउनु भनेको खुला श्रम शोषण हो,’ रानाभाटले भनिन्। ‘चुपचाप स्वास्थ्यमन्त्री’ १३ चैतमा नर्स निशा मेहता स्वास्थ्यमन्त्री बनिन्। सबै नर्सहरू उत्साहित भए। ‘वर्षौंंदेखि चलेको आन्दोलनले दिन नसकेको निकास अब पूरा हुने भयो।’ किनभने नर्सका समस्या भोग्नु स्वास्थ्यमन्त्री आफैं थिइन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै मेहताले भनिन्, ‘म आफैं नर्स पृष्ठभूमिबाट आएको हुँ। नर्सका तहवृद्धि देखि सेवा–सुविधाका तमाम समस्याहरू छन्। यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ।’ सधैं उपेक्षित रहेकी नर्सले देशभर स्वास्थ्य प्रणाली सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएकी थिइन्। सुरूका केही हप्तामा नेपाल नर्सिङ संघका पदाधिकारीदेखि आन्दोलनरत नर्सहरूले बधाई दिएर समस्या सुनाए। मन्त्रीले पूरा गर्ने आश्वासन दिनुभयो। तर सहमति कार्यान्वयन गर्न कुनै ठोस निर्णय लिन सकेनन्। आन्दोलनरत नर्सहरूले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पटक–पटक सहमति पत्र देखाए। तर उनी चुपचाप बसिन्। केही दिनअघि एउटा घटना सुनाउँदै एक नर्स भन्छिन्, ‘उहाँ (मेहता) स्वास्थ्यमन्त्री भएपछि समस्या समाधान हुने आशा थियो। तर उहाँले भन्नुभयो, म नर्स मात्रको स्वास्थ्यमन्त्री होइन।’ गत कात्तिकमा भएको सहमतिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रतिनिधि मध्ये अतिरिक्त सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ पनि थिए। डा. श्रेष्ठकै संयोजकत्वमा नर्स र स्वास्थ्यकर्मीका न्यूनतम पारिश्रमिक, मर्यादित सुरक्षित कार्यस्थल, नर्सलाई देशभित्रै फर्काउने वातावरण लगायत विषयमा आवश्यक कानुनी सुधारका लागि १४ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो। उक्त समितिले प्रतिवेदन पनि मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। ‘प्रतिवेदन पेश भइसकेको छ। त्यसानुसार कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले दुई–तीन पटक परिपत्र पनि जारी गरेको छ,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘प्रदेश स्तरसम्म अनुगमन संयन्त्र बनाइएको छ।’ डा. श्रेष्ठका अनुसार प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को संयोजकत्वमा नर्स, स्वास्थ्यकर्मी र सरोकारवाला समेटेर समिति गठन गरिएको छ। जसले सहमति कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। तर ६ महिना बितिसक्दा धेरै निजी मेडिकल कलेजहरूले नयाँ पारिश्रमिक संरचना लागू नगरेको गुनासो मन्त्रालयसम्म आइपुगेको छ। धेरै स्वास्थ्य संस्थाका नर्सहरूले श्रम शोषण खुल्ला रूपमा भन्न सक्दैनन्। काम गरिरहेको संस्थाको विरोध गरे जागिर जान सक्ने डर हुन्छ। निजी संस्थाहरूले गरेको श्रमशोषणलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकाय निरीह छन्। ‘दुई–तीन वटा मेडिकल कलेजले कार्यान्वयन गरेको खबर आएको छ। तर धेरैले अझै पुरानो संरचनामा काम गराइरहेका छन् भन्ने सुनेका छौं,’ डा. श्रेष्ठले भने। मन्त्रालयले अनुगमन समेत गर्न सकिरहेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मेडिकल संचालकसँग मन्त्रालय निरीह साबित भएको छ। ‘आफैंले गरेको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा मेडिकल संचालकले सरकारलाई कसरी चलाएका छन् भन्ने प्रस्ट देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘नर्सको समस्या गम्भीर रूपमा लिइएन। राज्यको उदासीनता स्पष्ट छ।’ मन्त्रालयका अर्को अधिकारीका अनुसार मेडिकल कलेजहरू फाइदा नहुने अवस्था आउँदा सम्झौता लागू गर्न छुट दिन्छन्। आवासीय चिकित्सकको भत्ता बढाउँदा एमबीबीएस सिट बढाउने सम्झौता गरी त्यसपछि मात्रै भत्ता दिन तयार भएका थिए। ‘दिनरात नर्सकै कामबाट अर्बौं कमाउँछन् तर उनीहरूलाई शोषण गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘राजनीतिक पहुँचका कारण पटक–पटक सरकारले घुँडा टेक्यो तर उनीहरू कहिल्यै झुकेनन्।’ निजी मेडिकल संचालकहरू ठाडै भन्छन् – सरकारले माग पूरा गरोस्, तब नर्सलाई पैसा दिइनेछ। गत सहमतिमा २७ बुँदा राखिएको थियो, जसमा स्वास्थ्यकर्मीको सेवा–सुविधा सुधारदेखि मेडिकल कलेजलाई केही सहुलियत दिने विषय पनि समावेश थिए। तर, मेडिकल कलेज संचालक पक्षले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म पारिश्रमिक वृद्धिलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न नसकिने बताउँछन्। सरकारले सम्झौताका बुँदा कार्यान्वयन नगरेकाले समस्या जटिल भएको अफिनका अध्यक्ष डा. पदम खड्काले बताए। सहमति कानुनी रूपमा बाध्यकारी नभएको र सरकारले प्रतिबद्धता पूरा नगरेकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै खड्काले भने। निजी क्षेत्रले मात्र नभई सरकारले पनि विभिन्न नीतिगत र व्यवस्थापकीय वातावरण तयार पार्ने सहमति जनाएको थियो। ‘सम्झौतामा रहेका ७ बुँदामध्ये सरकारले एउटा पनि पूरा गरेको छैन,’ खड्काले भने, ‘सरकार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा निजी क्षेत्रले मात्र सहमति लागू गर्ने वातावरण बनेको छैन।’ डा. खड्का सरकारी अस्पतालको तलब संरचना निजी क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको भन्छन्। सम्झौतामा निजी अस्पताल सञ्चालन अनुमति नविकरण गर्दा जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ अनुसार नविकरण गर्ने, सातै प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, निजी मेडिकल र डेन्टल कलेजमा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम, विद्यार्थी भर्ना र सिट सम्बन्धित विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग सहजीकरण गरिने कार्यक्रमहरू समावेश थिए। ‘सरकारसरह तलब निजी क्षेत्रमा दिनैपर्छ भनेर कतै कानुनमा लेखिएको छैन,’ डा. खड्का भन्छन्, ‘निजी मेडिकल संचालकसँग बुँदा लागू हुने समझदारी मात्र छ।’
