पूर्वाधार विकास सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले स्रोत सहमति बिना जारी अधुरा आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा पूरा गर्ने गरी आगामी वर्षको बजेट निर्माण अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। उनले ६०–७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएका आयोजनालाई सबैभन्दा पहिला सम्पन्न गर्ने नीति रहेको र करिब ६०० आयोजनालाई पूरा गर्नका लागि २ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताएका छन्।
सचिव पुडासैनीले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा आगामी बजेटको तयारीबारे जानकारी दिनुभएको छलफलमा भने, “विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत प्राप्त बजेटका आधारमा स्रोत सुनिश्चित नगरी विभिन्न आयोजना सञ्चालन हुँदै आएको थियो।” उनले अर्थ मन्त्रालयलाई ६०० आयोजनाका लागि २ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने कुरा पनि जानकारी गराइएको उल्लेख गरे।
मन्त्रालयले ७७ जिल्लामा नयाँ कार्यक्रम र डीपीआर तयारीका लागि न्यूनतम २ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको उपरान्त कुल १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट सीमा बढाउन प्रस्ताव गरिए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट ५०० करोड मात्र थप हुने संकेत आएको सचिव पुडासैनीले जानकारी गराए।
सचिव पुडासैनीले खानेपानी आयोजना सम्बन्धी विवरण दिँदै भने, आयोजना बैंकमा करिब ४,८०० आयोजना दर्ता भइसकेका छन् र स्थानीय तहबाट आएका माग, कामको प्रगति अवस्था तथा आवश्यकताको आधारमा आयोजना प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ। उनले न्यून बजेट भएका र कम प्रगति भएका आयोजनालाई आगामी वर्षको योजनामा समेटिने जानकारी पनि दिएका छन्।
