भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको राष्ट्रिय भेलाले नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी तथा बसोबासी संरक्षण केन्द्रीय समिति गठन गरेको छ। भेलाले सरकारलाई बुझाउन लागिएको १२ बुँदे मागसहित जबर्जस्ती निष्कासन र घरटहरा भत्काउने कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ। राष्ट्रिय भेलाले जेठ ८ गते पत्रकार सम्मेलन, ११ गते ज्ञापनपत्र बुझाउने र १४ गते सडक अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरेको छ। ४ जेठ, बुटवल।
भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको बुटवलमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी तथा बसोबासी संरक्षण केन्द्रीय समिति गठन गरेको छ। यसकै क्रममा बुटवलका खगेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ७५ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरिएको छ। समितिमा दाङका हरिष गिरी, प्रेम बोहरा, रुपन्देहीका विरमान लामा, रिसब पोखरेल, राजकुमार भट्टराई, विवेक गुभाजू, पूर्णबहादुर विक, तेजबहादुर कुँवर क्षेत्री लगायतका सदस्यहरू रहेका छन्।
भेलाले सरकारलाई बुझाउन लागिएको १२ बुँदे मागसहित कार्यपत्र पास गरेको छ। राष्ट्रिय भेलाबाट देशभर भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका बस्तीहरूमा डोजर प्रयोग गरी गरिने जबर्जस्ती निष्कासन, घरटहरा भत्काउने र अमानवीय व्यवहार तत्काल बन्द गर्न माग गरिएको छ। भूमि ऐन बमोजिम नाप-नक्सा सम्पन्न भइसकेका क्षेत्रहरूको बाँकी प्रशासनिक तथा कानुनी प्रक्रिया तत्काल पूरा गरी शीघ्र लालपुर्जा वितरण गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ।
अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई भूमि ऐन अनुसार निर्धारण गरिएको अधिकतम क्षेत्रफलभित्र बसोबासको लागि मालपोतमा लाग्ने रजिस्ट्रेशन शुल्कबाट प्राप्त राजस्वमा न्यून शुल्क लिएर जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गर्न, र कृषि प्रयोजनका लागि पनि भूमि ऐनले निर्धारण गरेको अधिकतम क्षेत्रफल भित्र जग्गाधनी पुर्जा सहज तरिकाले उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
राष्ट्रिय भेलाले जेठ ८ गते काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने, जेठ ११ गते प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू र मानवअधिकारकर्मीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, र जेठ १४ गते काठमाडौंमा राजनीतिक दलका प्रमुख, भूमि विज्ञ, बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा सडक अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय गरेको अभियानका सल्लाहकार विरेन्द्र विकले जानकारी दिएका छन्। यसैगरी संसद्, राजनीतिक दल तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग सडक संवाद र अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र तेस्रो चरणमा राष्ट्रियस्तरमा काठमाडौं केन्द्रित सशक्त आन्दोलन संचालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
