नेपाल बार एसोसिएसनले रास्वपा सांसद बास्कोटा र न्यौपानेका अभिव्यक्तिहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको छ

नेपाल बार एसोसिएसनले रास्वपा सांसद समीक्षा बास्कोटा र यणमणि न्यौपानेका अभिव्यक्तिहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको छ। बारको आकस्मिक बैठकले सांसदबीचका अभिव्यक्तिहरू हटाउन र यस्तो घटना दोहोरिन नदिन सभामुखलाई स्पष्ट निर्देशन दिन आग्रह गरेको छ। सांसद बास्कोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई लुगा खोलेर राजनीति गर्न चुनौती दिएकी छन् र न्यायिक कार्यमा विषयान्तर नगरिन आग्रह गरेकी छन्। ४ जेठ, काठमाडौं।

सोमबार दिउँसो बसेको बारको आकस्मिक बैठकले सांसद बास्कोटा र न्यौपानेका अभिव्यक्तिहरू हटाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको महासचिव केदार प्रसाद कोइरालाले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिएका छन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे संसदमा छलफल गर्न निषेध गर्ने प्रावधान संविधानको धारा १०५ मा रहेको भए पनि आज संसदमा खुलेआम उक्त विषय छलफल हुनु अत्यन्तै दुःखद् भएको उल्लेख विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आवेग र दम्भमा आधारित अशिष्ट अभिव्यक्तिको अन्त्य र पश्चातापमा नेपाल बार एसोसिएसन स्पष्ट रहन्छ। यस्ता अभिव्यक्तिहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन तथा पुनः यस्ता घटना नदोहरिए भन्नका लागि सम्माननीय सभामुखज्यूलाई नेपाल बार एसोसिएसन अनुरोध गर्दछ।’ सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद बास्कोटा र न्यौपानेले न्यायाधीशसम्बन्धी विषयमा आलोचना गरेका थिए।

कार्यवाहक (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयको विरुद्धमा दायर रिट दर्ता गर्न सोमबार आदेश दिएकी थिइन्। त्यस आदेशको विरोध स्वरूप रास्वपा सांसद बास्कोटा र न्यौपानेले संसदमा आपत्ति जनाएका हुन्। संविधानको धारा १०५ अनुसार अख्तियार मुद्दाबारे बहसमा प्रतिबन्ध छ। ‘नेपालका कुनै पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सम्बन्धी न्याय कार्यमा नकारात्मक असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनमा गरेको न्यायिक कार्य संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन’ उल्लेख छ। तर सांसद बास्कोटाले यो व्यवस्था उल्लंघन गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो कोट खोलेर राजनीति गर्न चुनौती दिएकी छिन्। उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको मुख्य दायित्व न्याय सम्पादन रहेको र अन्य विषयमा विषयातिर नजाने आग्रह गरेकी छन्।