प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित नहुने, मन्त्रीहरूलाई समितिमा जान नपर्ने प्रावधान प्रस्तावित

समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा पश्चात तयार गरिएको छ। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शाहलाई संसदीय मर्यादा सम्झाउँदै प्लेकार्डसहित संसदमा विरोध प्रदर्शन गरे। प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले मन्त्रीहरूको अनिवार्य उपस्थितिको प्रावधान हटाएर संसदीय समितिको बैठक बस्न सक्ने प्रस्ताव ल्याएको छ। सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नहुनु र नीति तथा कार्यक्रममा उनको अनुपस्थितिले संसदीय अभ्यासलाई कमजोर पार्ने बताएका छन्। ४ जेठ, काठमाडौं। सोमबार प्रतिनिधिसभामा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले प्लेकार्ड बोकेर उपस्थित भए। संसदबाट दूरी बनाइरहेका प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाह (बालेन) लाई संसदीय मर्यादा सम्झाउन उनीहरूले केही हदसम्म मर्यादा तोडे। यस सम्बन्धमा स्पष्टीकरण दिंदै पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङले भने, ‘सभामुख महोदय, प्लेकार्डको विषयमा सबैमा जिज्ञासा होला। संसद सार्वभौम हुन्छ कि सरकार? सरकारलाई सार्वभौम संसदप्रति जवाफदेही बनाउने हाम्रो प्रयास हो।’ राईले छातीमा प्लेकार्ड टाँसेर संसदको रोष्टममा पुगे र लेखे, ‘प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही बन्नैपर्ने, प्रश्नबाट भाग्न पाइँदैन! जनमतको सम्मान गर। अध्यादेश ल्याउन बन्द गर! संसदीय जिम्मेवारी बहन गर।’

संसदमै प्लेकार्ड देखाउने विरोध शैली संसदीय मर्यादाभित्र पर्छ कि पर्दैन बहस हुन सक्छ। यसै बहसमा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारका केही गतिविधिहरू पनि जोडिए। तीन महत्वपूर्ण विषयहरू नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माको र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ताहीर अलि भाटका अनुसार पछिल्लो संसद्को तीन विषय लामो समय ‘नोटिस’ मा रहने छन्। पहिलो: सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिति। दोस्रो: विभागीय मन्त्रीको उपस्थितिका बिना संसदीय विषयगत समितिको बैठक बस्न सक्ने प्रावधान। तेस्रो: संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको अनिश्चितता। सोमबारको बैठकमा मस्यौदा समितिका सभापति गणेशप्रसाद पराजुलीले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०८३ माथि विचार गर्न प्रस्ताव पेश गरे। त्यसमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा रास्वपाका सांसद भाटले भने, ‘प्रधानमन्त्री संसद्मा नआउने, मन्त्री संसदीय समितिमा समेत जान नपर्ने गरी नियमावली बनाउनु कस्तो विडम्बना हो?’

विभागीय मन्त्रीले उपस्थित नहुने संस्कार जारी राख्नुपर्ने भन्दै उनले बहुमतको दम्भ नदेखाउन आग्रह गरे। ‘नियमावलीको नियम १७८ (४) मा अन्यथा नगरौं। जे पहिले थियो त्यही राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले दुई तिहाइ बहुमत छ भन्दै हामी यो गर्ने हो भने त्यसले नकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ।’ वर्तमानमा संसदीय समितिको बैठक बस्न मन्त्रीको उपस्थिती अनिवार्य छ। नियम १७८ को उपनियम ४ अनुसार विधेयकमा छलफल हुँदा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुने र अन्य कार्यसूचीमा आवश्यकता अनुसार उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर प्रस्तावित मस्यौदामा मन्त्री उपस्थित नभए पनि संसदीय समितिको बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदा नियमावलीको नियम १७८ मा संसदीय विषयगत समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ। उपनियम ४ मा विधेयक छलफलमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य र अन्य विषयमा आवश्यकताअनुसार उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। परम्परा तोड्दै प्रधानमन्त्री नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सुरु गर्न बाँकी रहेको बताइन्। उनले सोमबारको बैठकमा भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर व्यवस्था कार्यान्वयन होस्। जेठ महिनाको पहिलो बैठक हुँदा हामी प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न पाउनेछौं, स्मरण गराउन चाहन्छु।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न सोध्न सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा छुट्याउने व्यवस्था छ। ‘सभामुखले गर्नेछ’ भनिएको यो बाध्यकारी प्रक्रिया हो। कुनै कारणले निर्धारित दिन प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसकेपछि अर्को बैठकको पहिलो घण्टा पनि यसका लागि छुट्याउनुपर्ने उल्लेख छ। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसदमार्फत जनताको हरेक विषय सुन्नुपर्छ। प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको उद्देश्य पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसदको सामु जवाफदेही बनाउनु नै हो। तर, यस्तो कार्यक्रम आगामी असार १५ सम्मको संसदीय क्यालेन्डरमा छैन। संसद्मा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नहुँदा यो संविधानको धारा ७६ (१०) विपरीत हुने सांसद शर्माले बताइन्। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १० मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्को लागि उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो मन्त्रालय तथा संघीय संसद् प्रति जवाफदेही हुनेछ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले नीति तथा कार्यक्रम छलफलमा अनुपस्थित भई एउटा परम्परा तोडेका छन्। केसी भन्छन्, ‘जापान, बेलायत, अष्ट्रेलिया, भारत जस्ता संसदीय व्यवस्थामा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम छलफल प्रधानमन्त्री आफैंले संसद्मा प्रस्तुत गर्छन्, छलफलमा सहभागी भएर प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छन्। नेपालमा समेत यही चलन थियो।’ तर यसपटक प्रधानमन्त्री छलफलमा उपस्थित भएनन् र जवाफ पनि दिएनन्। ‘२०१७ सालको १८ महिनाको र २०४७ पछिको संसद्मा यस्तो अनुपस्थिति भएको छैन। त्यसलाई कसैले देखाओस् म हार मान्छु,’ वैशाख ३१ मा केसीले सरकार र रास्वपालाई चुनौती दिए। संसद्लाई हेप्न थालिएको? सरकार संसद्का कार्यक्रमहरू टार्न थालेपछि विपक्षीहरूले संसद्मा कडा आवाज उठाउन थालेका छन्। दुई सिट कम दुई तिहाइ बहुमत भएको एकल सरकारले संसदलाई कमजोर बनाउन खोजेको आशंका व्यक्त भइरहेको छ। ‘संसद्लाई हेप्न थालिएको हो?’ श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरन राईले सोमबार संसद्मा प्रश्न गरे, ‘नीति तथा कार्यक्रम छलफलमा प्रधानमन्त्री किन आएनन्? मन्त्रीहरू किन मिनी संसद्मा नभएर पनि बस्न सक्ने भए? मन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुन छोडेका हुन्?’ उनी र आफ्ना दलले संसदीय विधि र पद्धति भित्र रहेर सरकारलाई जवाफदेही बनाइरहनुपर्ने विश्वास राख्छन्। ‘हामीले उठाएका विषयहरू जनताको कुरा हुन्, व्यक्तिगत होइन। जनताको कुरा सुन्न संसद र मिनी संसद दुवै ठाउँमा मन्त्री अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ,’ उनले भने।

संसदीय समितिमा हुने अधिकांश छलफल सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा हुन्छ। मन्त्रालयका निर्णय, बजेट खर्च, भ्रष्टाचार, नीति कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक कमजोरीमा गहिरो छलफल हुन्छ। त्यसमा मन्त्रीको अनिवार्य उपस्थिति हट्नुले संसदको निगरानी क्षमता कमजोर हुनेछ। मूकदर्शक बन्दै गरेको संसद् संसदीय व्यवस्थामा शासकलाई नियम भित्र राख्नु लोकतन्त्रको मूल उद्देश्य हो। संसद्ले यो भूमिका निर्वाह गर्दछ, जसले गर्दा संसद सरकारमाथि निगरानी गर्ने जीवन्त केन्द्र हुन्छ। यसले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। पूर्व संघीय संसद सचिवालय महासचिव सूर्यकिरण गुरुङ भन्छन्, ‘सरकारको संसदप्रतिको जवाफदेहिता संसदीय लोकतन्त्रको आधार हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसदमा उपस्थित भएर प्रश्नहरूको प्रत्यक्ष जवाफ दिनुपर्ने संस्कारले मात्र संसद प्रभावकारी हुन्छ।’ तर पछिल्लो समयमा केही घटनाले चिन्ता थपेको छ। जस्तै प्रधानमन्त्रीसँगको नियमित प्रश्नोत्तर अन्योलमा हुनु, नीति तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थिती, मन्त्रिपरिषदको अनिवार्य उपस्थितिको प्रावधान हटाउने प्रयास आदि। ‘यसले संसदीय अभ्यास कमजोर बनाउँछ र संसदको सीमाना कमजोर गर्ने प्रायोजन हो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘सांसदहरूले आफैंले सरकारलाई जवाफदेही नराख्ने हो भने राम्रो संसदीय अभ्यास हुँदैन।’ हर समिति सदस्यमा सूचीकृत भएर प्रधानमन्त्री पनि हुन्छन् ताकि सदस्यहरूले आवश्यक परे सहजै भेट्न सकून्, तर हालको संसद् अझ मन्त्रीलाई समेत प्रश्नबाट मुक्त गर्न खोजिरहेको छ। यदि संसदको भूमिका केवल सरकारका निर्णय स्वीकृत गर्ने संरचनामा सीमित रह्यो भने संसदीय लोकतन्त्र टिक्दैन। यस्तो अवस्थामा कार्यपालिका अत्याधिक शक्तिशाली हुन्छ, विपक्षी कमजोर र संसदको भूमिकामा प्रश्न उठ्न थाल्छ। यसले समाजमा अस्थिरता फैलाउने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले संसदीय समितिमा विधेयक छलफल मात्र नभएर हरेक छलफलमा मन्त्रीको उपस्थित अनिवार्य गर्न पूर्व महासचिव गुरुङ सुझाव दिन्छन्। ‘हरेक छलफल कुनै न कुनै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ। मन्त्रीले उपस्थित नहुने हो भने संसदीय समितिको अवमूल्यन हुनेछ,’ उनले जोड दिए।

गुरुङका अनुसार सांसदहरूले बुझ्नुपर्ने दुई कुरा छन् – पहिलो: संसदीय समिति रास्वपाको समिति होइन। दोस्रो: रास्वपा सधैं दुई तिहाइ बहुमतमा रहने छैन। यदि समितिमा उठेका प्रश्नबाट मन्त्रीलाई छुट दिने हो भने समितिको आवश्यकता नै सकिन्छ। गुरुङले यसलाई दोहोर्‍याउँदै यहाँ यस्तो प्रवृत्ति देखिने खतरा व्यहोर्न थालिएको बताए। रास्वपाले सरकार र संसदलाई एउटै ठान्दै सरकारको मात्र प्रशंसा समाजमा लैजान खोजे यो दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक हुनेछ भन्ने चेतावनी गुरुङले दिएका छन्। उनी भन्छन्, ‘संसद्को अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहन रास्वपा खोजिरहेको छ। तर रास्वपा सधैं बहुमतमा रहँदैन, यो कुरा बुझ्नुपर्छ।’ सांसदहरूले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने गुरुङले जोड दिए। ‘सरकारको बचाउमा संसद्ले आफ्नो अधिकार कटौती गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारी कामकाजमा संसद्ले निगरानी गर्नुपर्छ, विमुख भइयो भने संसद आफैंलाई चोट पुर्‍याउने हो।’