नेपाल बार एसोसिएसनको ठहर: सर्वोच्च प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता नगर्नु अधिकार बाहिरको कार्य
नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदन दरपीठ गरेर बिना कारण राख्नु सर्वोच्च प्रशासनको अधिकार बाहिरको कार्य भएको ठहर गरेको छ। बार एसोसिएसनले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेश पालना नगर्नु प्रशासनको असाधारण र अप्राकृतिक रवैया भएको बताएको छ। बारले यस्तो प्रशासनको रवैया अभिलेखीकरण हुने, विस्मृतिमा नजाने ऐतिहासिक भूल र प्रचलित कानून आकर्षित गर्ने घटना भएको उल्लेख गरेको छ। ४ जेठ, काठमाडौं।
नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदन दरपीठ गरेर बिना कारण राख्नु सर्वोच्च प्रशासनको अधिकार बाहिरको कार्य भएको ठहर गरेको छ। यस कार्यले न्यायमार्गमा समेत अवरोध पुर्याउने काम भएको नेपाल बार एसोसिएसनले जनाएको छ। सोमबार दिउँसो बसेको बारको आकस्मिक बैठकले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेश पनि प्रशासनले पालन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
‘सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुनुपर्ने रिट निवेदनहरू बिना कारण दर्ता नगरी यतै राख्नु स्पष्टत: प्रशासनको अधिकार बाहिरको र न्यायमार्गमा अवरोध पुर्याउने कार्य हो भन्ने नेपाल बार एसोसिएसन ठहर गर्दछ’, महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। साथै, प्रशासनको यस प्रकारको असाधारण र अप्राकृतिक रवैया मात्र नभई अभिलेखीकरण योग्य, विस्मृतिमा नजाने ऐतिहासिक भूल तथा प्रचलित कानूनलाई आकर्षित गर्ने घटना भएको बारले जनाएको छ।
‘न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने कामु प्रधानन्यायाधीशले दिएको आदेश पनि पालन नगर्ने प्रशासनको व्यवहार असाधारण र अप्राकृतिक मात्र होइन, यसले अभिलेखीकरण योग्य, विस्मृतिमा नजाने ऐतिहासिक भूल तथा प्रचलित कानूनलाई आकर्षित गर्ने घटना पनि हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ’, बारले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले दरपीठ भएका रिट निवेदनहरू दर्ता गर्न आदेश दिएकामा प्रशासनले अवज्ञा गरेको विषयमा बारले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
