सरकारको सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। वैशाखसम्म सार्वजनिक ऋणको कुल अनुपात जीडीपीको ४५.०८ प्रतिशत रहेको छ, जुन चैतको तुलनामा घटेको हो। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले आन्तरिक ऋण चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइका साथ निषेध गर्न सिफारिस गरेको छ। ५ जेठ, काठमाडौं। सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना (साउन–वैशाख) सम्म सार्वजनिक ऋण आकार ३० खर्ब नजिक पुगेको हो। चालु आव वैशाख मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणमा ५ खर्ब ३२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबर भार थपिएको छ। सोही अवधिमा २ खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबर भुक्तानी गरिएको छ। त्यसैले १० महिनामा सार्वजनिक ऋणको खुद वृद्धि ३ खर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबर भएको कार्यालयको तथ्यांक छ।
गत आवको अन्तिम अर्थात् असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड थियो। वैशाख मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ८१ अर्ब २२ करोड र वाह्य ऋण १५ खर्ब ९३ अर्ब ८१ करोड पुगेको छ। वाह्य ऋणमा यस वर्ष अतिरिक्त दबाव अमेरिकी डलर बलियो हुँदा परेको छ। विनिमय दरका कारण वाह्य ऋणमा थप १ खर्ब ६७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ दायित्व थपिएको छ। सरकारले यस अवधिमा परिचालन गरेको खुद ऋण भने ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड मात्र हो। बाँकी भार विनिमय दरका कारण परेको कार्यालयले जनाएका छन्।
वैशाखसम्म सार्वजनिक ऋणको स्थिति आन्तरिक : १३ खर्ब ८१ अर्ब, वाह्य : १५ खर्ब ९३ अर्ब, कुल : २९ खर्ब ७५ अर्ब। जीडीपीको नयाँ मूल्यांकनले सार्वजनिक ऋण अनुपात घट्यो। कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आधारमा वैशाखसम्म सार्वजनिक ऋण ४५.०८ प्रतिशत छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले १५ वैशाख २०८३ मा सार्वजनिक गरेको नयाँ जीडीपी आंकडा अनुसार सार्वजनिक ऋणको तुलनात्मक मूल्यांकन गरिएको हो। यसै कारण सार्वजनिक ऋण अनुपात चैतको तुलनामा घटेको देखिन्छ। चैतसम्म जीडीपीको आधारमा सार्वजनिक ऋण ४८.०४ प्रतिशत थियो। अघिल्लो महिनासम्म कार्यालयले १५ वैशाख २०८२ का आँकडामा आधारित भएर सार्वजनिक अर्थतन्त्रको आकारअनुसार ऋण अनुपात गणना गरिरहेको थियो।
गत आवमा ६१ खर्ब हाराहारी रहेको अर्थतन्त्रको आकार चालु आव ६६ खर्ब पुगेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाउँछ। सोही आधारमा वाह्य ऋण जीडीपीको २४.१५ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण २०.९३ प्रतिशत रहेको छ। १० महिनामा लक्ष्यको ६१.३० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण परिचालन कार्यालयका अनुसार सरकारले १० महिनामा लक्ष्यको ६१.३० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ। यस वर्ष कुल ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड सार्वजनिक ऋण परिचालन लक्ष्य तोकिएको छ। वैशाख मसान्तसम्म ३ खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड ऋण परिचालन भएको छ। वैशाखसम्म आन्तरिक ऋण २ खर्ब ९८ अर्ब ६६ करोड र वाह्य ऋण ६६ अर्ब ४९ करोड परिचालन भएको छ। चालु आव सरकारले आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब र वाह्य ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ परिचालन लक्ष्य राखेको छ।
