डा. मनोजकुमार शर्मालाई संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदनपछि देशका ३३ औं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको छ। शर्माले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र न्याय सम्पादनमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप अस्वीकार गर्ने कुरा स्पष्ट पार्नुभएको छ। नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायिक दृष्टिकोणबाट न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहनुपर्ने चुनौती रहेको बताएका छन्। ५ जेठ, काठमाडौं।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदनपछि डा. मनोजकुमार शर्मालाई मुलुकको ३३ औं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नियुक्तिपत्र ग्रहण गरेलगत्तै उनले शपथ पनि ग्रहण गर्नुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा १२९(४) अनुसार नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्मा ४ जेठ, २०८९ सालसम्म पदमा रहनेछन्। उक्त धारामा प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल छ वर्ष निर्धारण गरिएको छ।
डा. शर्माको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस हुँदा धेरै परम्परागत विधिहरूमा क्रमभङ्ग भएको छ। २०२० सालमा भगवतीप्रसाद सिंह र २०३३ सालमा नयनबहादुर खत्रीको नियुक्तिलाई अपवाद मान्दा डा. शर्मा सबैभन्दा लामो समय न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति बन्नेछन्। प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रमको चौथो वरीयतामा रहेका उनी सर्वसम्मत अनुमोदित भएर नियुक्त भएका हुन्। कार्यभार ग्रहण गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्मा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको पक्षमा कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
उहाँले न्यायपालिका स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष रहनुपर्ने, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिकता र न्याय सम्पादनमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप नस्वीकारिने कुरा बताए। सञ्चारकर्मीहरुलाई उहाँले भन्नुभयो, ‘यस विषयमा कसैले कुनै शंका गर्नुपर्ने अवस्था नआउनेछ। म त्यस्ता शंकालाई सँगै हटाउन पूर्ण विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’ स्थिर कार्यकाल र न्यायिक सन्तुलनको चुनौती अत्यधिक परिवर्तनको सट्टा स्थिर नेतृत्व हुँदा त्यसले राज्यका निकायहरूलाई कुनै निश्चित दिशा दिने सम्भावना बढ्छ। तर स्थिर नेतृत्व निरंकुश हुने जोखिम हुने हुँदा राज्यका विभिन्न अंगहरूले सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक हुन्छ।
