स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुधार ल्याउन सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कार्य योजना बनाउन सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार, स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत बिरामीहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने अस्पतालहरूलाई तिर्नुपर्ने अनुमानित रकम २३ अर्ब ३६ करोडभन्दा बढी रहेको छ। “गत वर्षको बजेटमा १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो भने यसपटक १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुने सम्भावना छ। यसले केहि राहत दिन सक्छ। हामी अस्पतालहरूको लागि तिर्न बाँकी रहेको भुक्तानीको ब्याकलग हटाउने र तत्काल तथा दीर्घकालीन सुधारका लागि काम गरिरहेका छौं,” मन्त्रालयका सचिव विकास देवकोटाले जानकारी दिए। “अस्पतालहरूले मुख्य रूपमा रकम भुक्तानीको माग राखेका छन्। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग वार्ता जारी छ। छिट्टै भुक्तानी भए स्वास्थ्य सेवा निरन्तरता पाउने छ,” उनले थपे।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पनि अस्पतालहरूले रकम भुक्तानीको माग गरेका र मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले रकम नपाउँदा बीमा अन्तर्गतको सेवा रोकिएको जानकारी दिएको छ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गंगालाल हृदय रोग केन्द्रसहित देशभरका अन्य अस्पतालहरू पनि समयमै भुक्तानी नपाउँदा समस्या भोगिरहेका छन्। करिब एक दशकअघि सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा प्रणालीअनुसार वार्षिक व्यक्तिगत ३,५०० रुपैयाँ तिरेर पाँच सदस्यसम्मलाई एक लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क उपचार सुविधा प्राप्त हुन्छ।
मन्त्रालय अस्पतालहरूलाई सहज स्वास्थ्य बीमा सेवा उपलब्ध गराउन सक्रिय छ। गत साता वीर अस्पतालको कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमालाई कसरी सजिलो र जनमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयमा गहन छलफलहरू भइरहेको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, “स्वास्थ्य बीमा पेचिलो प्रकृतिको छ। यसलाई सरल बनाउन गम्भीर छलफल भइरहेको छ र चाँडै जानकारी गराइनेछ।” स्वास्थ्य सचिव देवकोटाका अनुसार, स्वास्थ्य बीमा ऐनले सबै औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने भनी व्यवस्था गरेको छ, तर त्यो प्रक्रिया अझै पूर्ण रूपमा लागु हुन सकेको छैन। अनावश्यक वा दोहोरो उपचार नियन्त्रण गर्न सके मासिक दाबी रकम आधाभन्दा बढी कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैले हाल कार्य योजनालाई अन्तिम रूप दिन मन्त्रालय काम गरिरहेको छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले भने, “कार्य योजना चाँडै सार्वजनिक हुनेछ। यसले कसरी आर्थिक व्यवस्थापन दिगो बनाउन र अस्पतालहरूलाई नियमित रूपमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनेछ।” उनी थप्छन्, “बीमा प्याकेज भित्रका सेवा पुनरावलोकन गर्ने, सरकारले प्रदान गर्ने आधारभूत सेवा र बीमा सेवालाई के एकीकृत गर्ने वा छुट्याउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। स्रोत साधन व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग वार्ता जारी छ।”
नेपाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डकी कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले अस्पतालहरूलाई समयमै ठूलो रकम भुक्तानी नहुनु नै मुख्य समस्या भएको बताइन्। “अस्पतालहरूले रकम नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्। यदि दाबी अनुरूप रकम प्रदान गरिएको भएको भए स्वास्थ्य सेवा निरन्तर जारी हुन्थ्यो,” प्रजापतिले भनिन्। बोर्डका अनुसार वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियमबाट उठ्छ, तर महिनाैमा भुक्तानी गर्नुपर्ने दाबी रकम २ देखि २.५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्छ। वार्षिक भुक्तानी दाबी २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्म देखिएको छ। गत वर्षको बजेट आएपछि दाबीहरूको समीक्षा भयो। आर्थिक वर्ष कात्तिक मसान्तसम्म समीक्षा भएपनि ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको थियो। २०८२/८३ आर्थिक वर्ष मंसिरदेखि असारसम्म आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम १३ खर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको र कुल आवश्यक रकम २३ अर्ब ३६ करोड ५० हजारको हाराहारी रहेको स्वास्थ्य बोर्डले जनाएको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा करिब १ करोड नेपाली आबद्ध भएपनि सक्रिय सदस्य संख्या ६० लाख मात्र रहेको बताइएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले गत पुष महिनादेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा अलग्गिएको घोषणा गरिसकेको छ। अन्य साना र ठूला अस्पतालहरूले पनि भुक्तानी नपाउँदा समस्या भोगिरहेका छन्। बोर्डका अनुसार हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ५१० स्वास्थ्य संस्था आबद्ध छन्, ती मध्ये ४४१ सरकारी, ३९ निजी र ३० सामुदायिक अस्पताल छन्। त्रिवि शिक्षण अस्पतालले उपचारका लागि आउने बिरामीलाई सेवा दिन नसक्ने पत्र बोर्डमा पठाएको छ भन्ने कुरा डाक्टर पवन साहले बताएका छन्। “भुक्तानी नहुँदा सञ्चालन गर्न समस्या भयो, त्यसैले तत्काल कार्यक्रम बन्द गर्न पत्र पठाइएको छ,” उनी भन्छन्। सहायक सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोसयाराले अस्पतालले बोर्डसँग करिब ५१ देखि ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दाबी गरेको तर बैठक नहुनु र समस्या समाधान नभएको बताए। उनले भने, “समस्या मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याईएको छ, तर हालसम्म सुन्न पाइएन, आवश्यक रकम पनि प्राप्त भएको छैन र कार्यक्रम अझै पनि बन्द अवस्थामा छ।”
