म्यानपावर व्यवसायीहरू सरकारसँग किन असन्तुष्ट छन्?

सप्तरीका अजयकुमार यादवले मलेसिया जान ७० हजार तिरे पनि म्यानपावर कम्पनीले ३ लाख रुपैयाँ माग्दा उनी उड्न सकेनन्। ४ जनालाई ८१ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक रोजगारी ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरी वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाएको छ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले म्यानपावरमाथि गरिएको कारबाहीलाई धरपकड नभई कानुनी प्रक्रिया भएको प्रष्ट पारेको छ। ६ जेठ, काठमाडौं।

सेक्युरिटी गार्डको काम गर्न मलेसिया जान लागेका अजयकुमार यादवको उडान २९ वैशाख २०८३ मा तय थियो। सरकारले लागू गरेको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ नीति अनुसार उनले म्यानपावर कम्पनीलाई ७० हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए। तर, मलेसियामा फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा जाँदा बढीमा १० हजार मात्र तिर्नुपर्ने सरकारको नीति छ। उनले ७० हजार तिरे पनि म्यानपावरले ३ लाख रुपैयाँ मागिरहेको थियो। कोटेश्वरस्थित ‘ग्रान्ड स्विट जब’ नामक म्यानपावरले ‘३ लाख रुपैयाँभन्दा एक रुपैयाँ पनि कम लिदैनौं’ भनेपछि उनी मलेसिया उड्न असफल भए।

अजयले पैसा जोहो गरेपछि म्यानपावर कम्पनीको एक कर्मचारीले उनलाई फोन गरे। पासपोर्ट र अरु कागजात आफूसँग रहेको भन्दै ती कर्मचारीलाई तीनकुने गैरीगौँस्थित पेट्रोलपम्प अगाडि पैसा लिएर भेट्न बोलाए। अजयले युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा आफूले भोगेको समस्याबारे जानकारी गराइसकेका थिए। श्रममन्त्री रामजी यादवका सचिवालयले तत्काल सक्रियता देखायो। मन्त्री यादवका स्वकीय उपसचिव सरोज यादव आफैं खटिए। तीनकुनेस्थित प्रहरी वृत्तका अधिकारीसँगै उनीहरूले पैसा माग्ने म्यानपावरका कर्मचारीलाई भेट्न पुगे।

मन्त्रालय प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले कानुन विपरीत काम गर्ने जोकोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु सरकारको नियमित कर्तव्य भएको बताए। व्यवसायीहरूबाट मन्त्रालयले अनावश्यक दु:ख दिएको गुनासो आइरहेका बेला घिमिरेले कानुन कार्यान्वयको क्रममा नियमित प्रक्रिया भएको प्रष्ट पारे। ‘इजाजतपत्र प्राप्त वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूले प्रचलित ऐन, नियम, कानुन र निर्देशिका पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने।