सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति र कर्मचारी सरुवामा घुस लिएको आरोप लागेको पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई ५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतको आदेश उल्टाउँदै सर्वोच्चले घुस लिएको प्रमाण नपाएको भन्दै गुप्तालाई थुनामा राख्नु नपर्ने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्चले विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) अनुसार गुप्ताबाट ५० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेर मुद्दाको पुर्पक्षका लागि छाड्ने आदेश दिएको छ। ६ जेठ, काठमाडौं।
सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति र कर्मचारी सरुवामा घुस लिएको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई ५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतको आदेश उल्टाउँदै सर्वोच्चले गुप्तालाई थुनामा राख्नुको साटो ५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो। न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले जारी गरेको आदेशमा घुस लिएको कुनै प्रमाण नभेटिएको विषयलाई आधार बनाएर उनलाई धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरेको छ।
पूर्वमन्त्रीहरू राजकुमार गुप्ता, रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतविरुद्ध घुस लिएको आरोपमा दायर मुद्दामा गुप्ताको खातामा ३२ जेठ २०८१ सम्म पटक–पटक रकम जम्मा र निकासी भइरहेको दाबी गरिएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई आधार बनाएर गुप्तालाई थुनामा राख्न नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। कास्कीका खमबहादुर पुनलाई भूमि आयोग कास्कीमा नियुक्ति गरिएको देखिएको छैन, जुन सर्वोच्चको निष्कर्ष हो।
विशेष अदालतले १६ पुस २०८२ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा फसेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। विशेष अदालतले सातवटा आधार अघि सारेको थियो। विशेष अदालतले मन्त्री विरूद्ध परेको उजुरी र अडियो संवादको स्क्रिप्टलाई घुस लेनदेनको आधार मान्दै थुनामा पठाएको थियो। अदालतले घुस रकम बरामद नभएकोले आरोपितलाई थुनामा राख्न नपर्ने आदेश दिएको हो।
