राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई असार ३२ गतेसम्म दर्ता गराउन पुनः आह्वान गरेको छ। सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणमा दर्ता हुने समय सीमा हटाएपछि प्राधिकरणले दर्ता प्रक्रिया पुनः खुल्ला गरेको हो। प्राधिकरणमा हाल दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेका करिब १० हजार सहकारी रहेका छन्, जुन सञ्चालनमा रहेका करिब ३० प्रतिशत मात्र हो।
सरकारले अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणमा दर्ता नभएका सहकारीहरूलाई के गर्ने भन्ने निर्णय प्राधिकरणलाई नै लिन दिने व्यवस्था गरेको छ। सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरी प्राधिकरणले दर्ता नभएका सहकारीहरूको लागि समयावधि तोक्न मिल्ने व्यवस्था गरेपछि आगामी असार ३२ गतेसम्मका लागि दर्ता आह्वान पुनः जारी गरेको हो।
अध्यादेशले सहकारी संस्थालाई दर्ता गर्न प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य बनाएको छ। प्राधिकरणले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२’ जारी गरी २०८२ पुस १० गतेदेखि कार्यान्वयन सुरु गरेको थियो। हाल करिब ३२ हजार सहकारी संस्था रहेको तथ्यांकअनुसार, प्राधिकरणले करिब १५ हजार सहकारी संस्था दर्ता हुने अपेक्षा गरेको छ।
