बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई प्राधिकरणमा दर्ता हुन पुनः आग्रह, असार ३२ गतेसम्म समयसीमा

राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई असार ३२ गतेसम्म दर्ता गराउन पुनः आग्रह गरेको छ। सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणमा दर्ता हुने समयसीमा हटाएपछि प्राधिकरणले दर्ता प्रक्रिया पुनः सञ्चालनमा ल्याएको हो। हाल प्राधिकरणमा दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेका करिब १० हजार सहकारी रहेका छन्, जुन सञ्चालनमा रहेका करिब ३० प्रतिशत मात्रै हो।

सरकारले अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणमा दर्ता नभएका सहकारीहरूलाई के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न प्राधिकरणलाई नै अधिकार दिएको छ। सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरी प्राधिकरणले दर्ता नभएका सहकारीहरूको लागि समयसीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि आगामी असार ३२ गतेसम्म दर्ता आह्वान पुनः जारी गरिएको हो।

अध्यादेशले सहकारी संस्थाहरूलाई प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति बिना दर्ता गर्न निषेध गरेको छ। प्राधिकरणले ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता अभिलेखीकरण मापदण्ड, २०८२’ जारी गरी २०८२ पुस १० गतेदेखि यसको कार्यान्वयन शुरू गरिसकेको छ। अहिले करिब ३२ हजार सहकारी संस्था रहेको तथ्यांकअनुसार, प्राधिकरणले करिब १५ हजार सहकारी संस्थाहरू दर्ता हुने अपेक्षा गरेको छ।