समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा गरिएको। कोरियन भाषा परीक्षा पास गरिसकेका श्रमिकहरूलाई समेत कोरिया जान सुनिश्चितता नदिएकाले उनीहरू आन्दोलनमा छन्। इजरायलमा केयरगिभरका लागि छनोटमा परेका १ हजार १ सय ५३ जनाले लक्की ड्र प्रक्रियाविरुद्ध अदालत जानुपर्ने तयारी गरिरहेका छन्। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले दुवै देशसङ्ग भएको द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार मात्र श्रमिक पठाउन सकिने स्पष्ट पारेको छ।
७ जेठ, काठमाडौं । दक्षिण कोरिया र इजरायलमा सरकारी संयन्त्र (जी–टु–जी) मार्फत नेपालीहरू कामका लागि जाने गर्दछन्। दुई देशसङ्ग भएको श्रम सम्झौताअनुसार, इजरायलले केयरगिभर परीक्षा र कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेपछि श्रमिक पठाउने गर्दछन्। कोरिया र नेपालबीच २००७ मा भएको श्रम सम्झौताअनुसार ईपीएस मार्फत कोरियन भाषा परीक्षा पास गरी श्रमिक लैजान्छ। त्यसैगरी, इजरायलसँग २०२० मा भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौताअनुसार केयरगिभर पठाउने व्यवस्था छ।
सरकारी संयन्त्रबाट जाने श्रमिकहरू बीच समय-समयमा आन्दोलन हुने गर्छ। पहिलो चरणको छनोटमा परे पनि कोरिया वा इजरायल जान नपाएपछि उनीहरूले आन्दोलन गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले अघि सारेका माग अनुसार नेपाल सरकारले इजरायल र कोरियाली अधिकारीहरूलाई अनुरोध गर्यो, तर दुवै देशले ती अनुरोध अस्वीकार गरिसकेका छन्।
कोरियन भाषा परीक्षाकै सन्दर्भमा, २०८० पुस १३ गते ललितपुर बालकुमारीमा भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन राउतको मृत्यु भएको थियो। रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत भाषा परीक्षा दिन आवेदन फारम भर्न पाउनुपर्ने मागसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका युवा माथि प्रहरीले गोली चलाउँदा दुई जनाको ज्यान गएको थियो।
सिप विकासका लागि आवेदन दिने र भाषा परीक्षा दिने युवाहरूलाई अन्य सेक्टरमा आवेदन दिन नदिएपछि उनीहरूले बारम्बार आन्दोलन गरेका छन्। त्यस्तै, कोरियन भाषा परीक्षा पास गरी तयार गरिएको रोष्टर सूचीमा रहेका पर्खाइमा रहेका श्रमिकहरू पनि समय-समयमा आन्दोलन गर्दै आएका छन्। ललितपुरको ग्वार्कोस्थित ईपीएस कार्यालय र काठमाडौंको माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रहरीसँगको झडपमा केही चोटपटक पनि भएका छन्।
ईपीएस मार्फत कोरिया जानेहरूका लागि विज्ञापनमा स्पष्ट लेखिएको छ: “कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु मात्र कोरियामा रोजगारी सुनिश्चितता होइन।” यद्यपि, वर्षौंपछि कठोर परिश्रमले भाषा परीक्षा पास गर्दा पनि जान सुनिश्चित नहुँदा उनीहरूमा आक्रोश बढेको छ। भाषा परीक्षा पास गरी बनेको रोष्टर सूचीको अवधि दुई वर्षसम्मको हुन्छ। तर, दुई वर्षसम्म पनि कोरिया जान नपाएकाले उनीहरू आन्दोलनमा छन्। आन्दोलन, धर्ना र ज्ञापनपत्र बुझाउने यी युवाहरूलाई मन्त्रालयले कोरियासँगको सहमति अनुसार बाहेक अन्य कुनै प्रक्रियाबाट पठाउन नमिल्ने जनाएको छ।
त्यस्तै, केयरगिभर का लागि इजरायल जान नपरेका समूह हाल विरोध प्रदर्शनमा छन्। २०८१ असारमा खोलिएको विज्ञापन अनुसार छनोटमा परे पनि लक्की ड्रबाट बाहिर परेका १ हजार १ सय ५३ जनाले आफूहरूलाई इजरायलले लैजानुपर्ने मागसहित विरोध गरिरहेका छन्। लक्की ड्र प्रक्रियाले कुनै अतिरिक्त योग्यता नहेर्ने तर जान लक्की ड्रबाटै हुनुपर्नेमा उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। इजरायलले लक्की ड्रमा नपरेका ४ सयभन्दा बढीलाई पनि पठाइसकेको छ। अहिले लक्की ड्रबाट बाहिर रहेका व्यक्तिहरू विशेष प्रक्रियाबाट लैजानुपर्ने माग राख्दै अदालत जाने तयारीमा छन्।
लक्की ड्रमा नपरेका कृष्ण राईले विगतमा पनि विशेष व्यवस्थाबाट पठाएको कुनै उदाहरण नभएको उल्लेख गर्दै आफूहरूलाई त्यसैगरी लैजानुपर्ने दावी गरेका छन्। सरकारले इजरायलसँग पहल नगरी विज्ञप्तिमार्फतै बाटो बन्द गराएको गुनासो गर्दै अब उनीहरू अदालत जान लागेका छन्। राईले भने, “विगतको उदाहरणअनुसार लैजानुपर्ने हो। अहिले हामीमाथि अन्याय भइरहेको छ। अब हामी अदालत जानेछौं र न्याय पाउनेछौं।” उनीहरूको माग छ कि, लक्की ड्रबाट छनोट भएर मात्रै इजरायल जानुपर्ने प्रक्रियामा पठाउनुपर्ने हो तर सरकारले भने दुवै देशका नियमित प्रक्रिया बाहेक विशेष प्रक्रियाबाट पठाउन नहुने बताएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले इजरायल जान नपर्ने समूहलाई नयाँ खुल्ने विज्ञापनमा सहभागी गराइने स्पष्ट पारेको छ। इजरायली पक्षले हालको प्रक्रियामा उनीहरूलाई समावेश गर्न नसकिने जानकारी दिएपछि नयाँ विज्ञापन तयार गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो।
दक्षिण कोरिया र इजरायल रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरूले विभिन्न माग राख्दै आएका छन्। यद्यपि मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार यी देशहरुको आफ्नै कानुनी व्यवस्था र नीति भएकाले सबै माग तुरुन्त सम्बोधन गर्न सम्भव छैन। दक्षिण कोरियाको ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत पास भएकालाई सबै पठाउनुपर्ने, क्षेत्र परिवर्तन गर्न दिने र रोष्टर अवधि बढाउनुपर्ने मांग भए पनि कोरियाले सबै देशका लागि एउटै नीति अपनाएको जवाफ दिएको छ।
घिमिरेले भने, “हामीले कूटनीतिक पहल गरेका छौँ, तर उनीहरूको स्पष्ट जवाफ छ – हाम्रो नीति र प्रणाली सबै देशका लागि एउटै हो, निश्चित देशका लागि फरक नियम बनाउन सकिँदैन।” अर्कोतर्फ, इजरायल रोजगारीका मामिलामा गोलाप्रथाबाट छनोटमा नपरेपनि पहिलो चरणमा परेपछि पठाउनुपर्ने माग उठिरहे पनि इजरायली पक्षले आफ्नो प्रक्रिया परिवर्तन गर्न नसकिने बताएका छन्।
“इजरायलको मामिलामा गोलाप्रथाबाट नपरेकालाई पठाउने नियम छैन। उनीहरू नयाँ विज्ञापनमा प्रक्रिया पुर्याएर पुनः सहभागी हुन सक्छन्। प्रक्रियाबाहेक कसैलाई लैजान सकिने अवस्था छैन,” उनले बताए।
दुवै देशसंग भएको द्विपक्षीय सम्झौता र उनीहरूको आन्तरिक नीतिअनुसार मात्र श्रमिक पठाउने सरकारले जनाएको छ। प्रणाली र नियम नै बाधक भएका कारण बारम्बार आन्दोलन गर्नुको औचित्य नरहेको मन्त्रालयले बताएका छन्।
