राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानले संस्कृति मन्त्री गणेश पौडेललाई ‘नेपाली लोक तथा दोहोरी संगीत क्षेत्रको एकीकृत प्रतिवेदन–२०७९’ हस्तान्तरण गरेको छ। यस प्रतिवेदनमा लोक संगीत क्षेत्रलाई सांस्कृतिक पहिचान र आर्थिक क्षेत्रको रूपमा विकास भइरहेको उल्लेख गर्दै विकृति र विसंगतिप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। प्रतिवेदनले लोक कलाकारलाई सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराउन, दोहोरी साँझलाई सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न र कानुनी मान्यता दिन सरकारसँग माग गरेको छ। ७ जेठ, काठमाडौं।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ कि नेपाली लोक तथा दोहोरी संगीत क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र कलाकारमैत्री बनाउन माग गर्दै यो विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष रिता थापाले मन्त्री पौडेललाई उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकी हुन्। यसमा लोक संगीत क्षेत्र नेपालको सांस्कृतिक पहिचान मात्र नभई अर्बौं रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षेत्रको रूपमा पनि वृद्धि भइरहेको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार, देशभर परिचालित दोहोरी साँझ, मेला–महोत्सव, डिजिटल प्लेटफर्म र वैदेशिक कार्यक्रममार्फत वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कारोबार भइरहेको दाबी गरिएको छ। यस क्षेत्रमा हजारौं कलाकार, प्राविधिक, वाद्यवादक, सञ्चालक र श्रमिक प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध रहेका छन्, जसले लाखौं परिवारको जीविकोपार्जनमा योगदान पुर्याइरहेका छन्। तर, पछिल्लो समयमा लोक संगीत क्षेत्रमा विकृति र विसंगतिहरू बढ्दै गइरहेको भन्दै प्रतिवेदनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
प्रतिवेदनमा युट्युब, टिकट लगायत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन गएका प्रतिस्पर्धाका कारण लोक गीतको मौलिकता हराउन थालेको, दोहोरीमा दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दहरूको प्रयोग बढेको र स्टेज प्रस्तुति अशोभनीय बन्दै गएको कुरा औँल्याइएको छ। यसमा कलाकारमाथि हुने श्रम शोषण, न्यून पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा अभाव र स्वास्थ्य सुरक्षाको समस्यालाई पनि उल्लेख गरिएको छ। लोक कलाकारलाई “सांस्कृतिक श्रमिक” का रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष र विशेष स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि समावेश गरिएको छ।
