गण्डकी प्रदेशको योजना छनोटमा सत्तापक्षका सांसदहरू असन्तुष्ट

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले बहुवर्षीय योजनाका लागि ८७ वटा योजना र ४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ दायित्व सुनिश्चित गरेको छ। सांसदहरूले बजेटमा मनपरी र पहुँचको भरमा योजना समावेश गरिएको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री र एमाले नेता विरुद्ध आक्रोश व्यक्त गरे।

गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ३१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो र आगामी आवका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने अनुमान गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मंगलबार योजनाबारे छलफल गरेको थियो। यस मन्त्रालयले करिब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेको छ भने बहुवर्षीय ठेक्का लागेका योजनाहरूको दायित्व मात्र १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। सांसदहरूले दुवै नेताहरू र उनीहरूकै सल्लाहमा प्रदेशको बजेट दुरुपयोग भएको, पहुँचको भरमा बहुवर्षीय योजना र बजेट कब्जा गरिएको भन्दै आलोचना गरे। सांसद गणेशमान गुरुङले भने, “अहिले एउटै क्षेत्रमा ६/६ वटा बहुवर्षीय योजना राखिएका छन्।” यसैगरी, कांग्रेसका सांसद जीतप्रकाश आलेले साढे २ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त बजेट विशेष भिटो प्रयोग गरेर बहुवर्षीय योजनामा लोड गर्नु प्रदेशका बासिन्दामाथिको अपराध भएको टिप्पणी गरे।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गोविन्द नेपालीले सरकारले यस पटक भइरहेका योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्ने दाबी गरे। उनले प्रारम्भिक सिलिङ ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ भए पनि चालु खर्च र अनिवार्य दायित्व घटाउँदा नयाँ योजनाका लागि काम गर्न सकिने बताए। गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले पुराना दलहरूले ठीक ढंगले काम नगर्दा नयाँ पार्टीहरूको उदय भएको बताएका छन्।