नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोक्का गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण व्यक्त गरेको छ। चेम्बरले भनेको छ कि दर्ता रोक्दा अटोमोबाइल व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक जोखिममा पर्न सक्छन् र व्यवसायीहरूसँग छलफल नगरी गरिएको निर्णय व्यवहारिक नभएको छ। चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले दर्ता प्रक्रियामा रहेका सवारीहरूको दर्ता सहज बनाउन र दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। ८ जेठ, काठमाडौं।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता रोक्का गर्ने सरकारले गरेको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण व्यक्त गरेको छ। चेम्बरले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधन (इलेक्ट्रिक पनि) को दर्ता रोक्दा अटोमोबाइल व्यवसायीहरू ठूलो आर्थिक जोखिममा पर्न सक्ने बताएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधन (इलेक्ट्रिक समेत) को दर्ता रोक्का गरेको हो।
सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र दीर्घकालीन बनाउन सरकारले ल्याएको नीति स्वागतयोग्य भए पनि व्यवसायीहरूसँग कुनै छलफल वा समन्वय नगरी अचानक दर्ता रोक्का गर्ने निर्णय व्यवहारिक नहुने चेम्बरले जनाएको छ। विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर एलसी खोलि आयात गरिएका सयौं सवारीसाधनहरू भन्सार छूट भएर दर्ता प्रक्रियामा रहेका, केही ट्रान्जिटमा रहेका तथा कतिपय उत्पादक कम्पनीले अर्डर अनुसार निर्माण र डिस्प्याच गरिसकेका अवस्थामा अचानक दर्ता रोक्का गरिएकाले लगानी जोखिममा परेको चेम्बरले जनाएको छ।
चेम्बरले सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि आयात गरिएका यस्ता सवारीसाधनहरू अन्य क्षेत्रमा बिक्री वा प्रयोग गर्न नसकिने भएकाले व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादक कम्पनीहरूसँग नेपाली व्यवसायीहरूको विश्वसनीयतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरिएको छ। कोभिड–१९ महामारीका बेला पनि सरकारले अचानक सवारीसाधन आयात रोक्का गर्दा नेपाली व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो विश्वसनीयता गुमाउनु परेको स्मरण गर्दै चेम्बरले यस्तो निर्णयले नेपालको व्यावसायिक वातावरणप्रति नकारात्मक सन्देश जाने जनाएको छ। चेम्बरले यस निर्णयले सार्वजनिक यातायात सेवा, रोजगारी, अटोमोबाइल व्यवसाय, बैंकिङ क्षेत्रको लगानी र सरकारी राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताएको छ र निर्णयको तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले दर्ता प्रक्रियामा रहेका, ट्रान्जिटमा रहेका र पूर्व स्वीकृत प्रक्रियाअन्तर्गत आयात भएका सवारीसाधनहरूको दर्ता र सञ्चालनमा सजिलो बनाउने गरी सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै निजी क्षेत्र र सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय र परामर्श गरी व्यवहारिक, वैज्ञानिक र दीर्घकालीन नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरिएको छ।
