इरानी युद्धजस्ता कारणले महँगी बढिरहेको बेला आगामी हप्ता संसद्मा प्रस्तुत गरिने बजेटमा कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि र आयकरको सीमासम्बन्धी सरकारले कस्तो नीति अपनाउनेछ भन्ने विषयमा व्यापक चासो छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका एक पूर्वउपाध्यक्षले अहिले शक्तिशाली सरकार भएकाले राजस्व संकलनका नयाँ स्रोतहरू सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याउन सक्ने बताउँदै आयकरको दायरा विस्तार र कर्मचारीको तलब वृद्धि हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।
मन्द अर्थतन्त्र अझै स्फूर्त हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रको एउटा छातामुखी संस्थाका अध्यक्षले व्यवसाय र उद्योगका लागि दीर्घकालीन नीति ल्याउने अपेक्षा गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गरिब वर्गको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने र मध्यम वर्ग विस्तारलाई प्राथमिकता दिने धारणा राखेका छन्। उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी वाचापत्रमा तलबमा लाग्ने करको सीमा पुनरावलोकन गर्ने र कर्मचारीको तलबलाई नियमित र उपयुक्त समयअनुसार समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताले आयकरको सीमा फेरबदल एक संवेदनशील विषय भएको र राजस्व संकलनमा पर्ने प्रभावको गम्भीर विश्लेषणपछि निर्णय हुने बताएको छ। अधिकारिहरूका अनुसार नयाँ बजेटमा समावेश गरिने महत्त्वपूर्ण ‘सिग्नेचर परियोजनाहरू’ को अन्तिम चरणमा कर्मचारीहरूको तलब वृद्धिबारे निर्णय गरिनेछ। बजेट प्रस्तुत हुन एक सातामात्र बाँकी हुँदा निजी क्षेत्रदेखि सरकारी कर्मचारीसम्म चार वर्षदेखि पुनरावलोकन नगरिएका तलब वृद्धिहरू र आयकरको सीमामा परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेका छन्।
