समाचारको सारांश समीक्षा पश्चात तयार पारिएको छ। नेकपा एमालेले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गैरकानूनी रूपमा बाँडिएको उपचार खर्च राज्यकोषमा फिर्ता गरेको छ। पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनालले उपचार खर्च फिर्ता गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भ्रष्टाचार अनुसन्धान रोकिने संकेत देखिएको छ। अख्तियारले उच्चपदस्थहरूले गरेको भ्रष्टाचार रकम फिर्ता गर्दा उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको भन्दै पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। ८ जेठ, काठमाडौं। नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गैरकानूनी रूपमा वितरण गरेको उपचार खर्चको रकम गतसाता राज्यकोषमा फिर्ता गरेको छ। पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनालको उपचार खर्च करिब चार करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेपछि उनीहरूमाथि भइरहेको भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा संलग्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान रोक्ने संकेत देखिएको छ। समाचार पहिलोपटक प्रकाशित भएपछि कतिपयले सार्वजनिक रूपमा आक्रोश प्रकट गरेका छन्। उच्चपदस्थहरूले राज्यकोषबाट गैरकानूनी सुविधा लिएर समस्या आउँदा रकम फिर्ता गरी उन्मुक्ति पाएका खण्डमा अन्यले किन त्यस्ता सुविधा पाउन नपाउने भन्ने प्रश्न उठेका छन्। पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेल र तत्कालीन अधिवक्ताले ललिता निवासको जग्गा सरकारलाई फिर्ता गरेपछि उनीहरूमाथि मुद्दा नचालिने निर्णय भएको प्रसंग जोड्दै यस्ता विशेष व्यक्तिहरू र सर्वसाधारणबीच राज्यको कानुन अन्यौलपूर्ण रूपमा लागू हुने विषयमा प्रश्न उठाइरहेका छन्।
