जिल्ला अदालत कास्कीले रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको अभियोग फिर्ता गरी केवल सहकारी ठगीको आरोप कायम राखेको छ। अभियोग फिर्ता भएपछि लामिछानेको निलम्बन स्वतः फुकुवा हुँदै उनी कानुनी रूपमा संसदीय क्रियाकलापमा सहभागी हुन सक्षम भएका छन्। जिल्ला अदालतले अभियोग संशोधन गर्दा पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्ने आवश्यकतालाई मुख्य आधार मानेर मिलापत्रका लागि बाटो खोलिएको जनाएको छ। ८ जेठ, काठमाडौं। जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृह मन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको अभियोग संशोधन गरेको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारकी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गत पुसको अन्तिम साता रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा मध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधमाथिको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्। त्यही निर्णयको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीले जिल्ला अदालतमा अभियोग संशोधनका लागि निवेदन दिएको थियो। निर्णयको साढे चार महिनापछि जिल्ला अदालतले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। अब कास्कीमा रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको अभियोग मात्र बाँकी रहेको छ। जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनेको छ, ‘निवेदन मनासिव देखिँदा सम्बन्धित मूल, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग मात्र कायम राखी अन्य सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग हटाएर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार संशोधन गरिएको छ।’ यस आदेशसँगै जिल्ला अदालत कास्कीमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र बाँकी छ। कास्की अदालतमै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग पनि फिर्ता भएको छ। जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशपछि लामिछानेको निलम्बन स्वतः फुकुवा भएको छ र पीडितहरुलाई रकम फिर्ता गरेर मिलापत्र गर्ने बाटो समेत खुलेको छ। अभियोग फिर्तासँगै उनी सार्वजनिक पदबाट निलम्बन हुनुपर्ने कानुनी प्रतिबन्ध हटेको हुँदा अब कानुनी रूपमा संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन सक्छन्। यो निर्णय रवि लामिछानेसहित पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको मामलामा मुछिएका जीबी राई, छविलाल जोशी लगायतलाई पनि लागु हुनेछ। यदि आरोपितहरूले रकम फिर्ता गर्ने अवस्थामा भए कुनै पनि बेला मिलापत्र हुनसक्छ र मुद्दा खारेज हुने सम्भावना छ। कास्कीकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले भने, ‘अब मुद्दामा मिलापत्र गर्ने बाटो खुलेको छ। न्यायालयले सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग फिर्ता गरिदिएको छ, ती अभियोगहरू अब अर्कै कुरा जस्तो मेटिएका छन्। कतिपयले मिलापत्रको लागि निवेदन पनि दिएका छन् र प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।’
अदालतले उद्धृत गरेका ६ आधारहरू
जिल्ला अदालतले रवि लामिछाने विरुद्ध अभियोगपत्र संशोधन गर्न दिएको अनुमति र महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको निर्णयको आधार प्रायः एकै प्रकारका छन्। जिल्ला अदालत कास्कीले निम्न ६ आधारहरू अघि सारेका छन्, जसका कारण अभियोगपत्र संशोधनलाई स्वीकृति दिइएको हो।
पहिलो आधार: पीडित पक्षका बचत रकम शीघ्र र सहज रूपमा फिर्ता गराउनुपर्ने आवश्यकतालाई अदालतले अभियोग संशोधनको पहिलो आधार बनाएको छ। मुद्दा दर्ता हुनुको मूल उद्देश्य नै पीडितको रकम फिर्ता गर्नु भएकोले यो अनुमति दिइएको हो।
दोश्रो आधार: सरकारले प्रारम्भमा अभियोगपत्र दर्ता गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको आरोप नलगाएको कुरा अदालतले दोस्रो आधार बनाएको छ।
तेस्रो आधार: सहकारी पीडितहरूले जाहेरी दिंदाबाहेक समेत उक्त दुई आरोपको दाबी नगरेको कुरा अदालतले ध्यानमा राखेर संशोधन गरेको छ। संशोधनपछि पनि पीडितहरूले सहकारी ठगीबाट आफ्नो रकम फिर्ता पाउने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
चौथो आधार: यदि सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको आरोप कायम राख्नुपर्ने भए जाहेरी र आरोपितबीच मिलापत्र हुनु असम्भव हुने हुँदा मिलापत्रका लागि दुई आरोपलाई संशोधन गर्नु परेको छ।
पाँचौं र छैटौं आधार: अदालतले भनिसकेको छ, ‘कानुनले तोकेको प्रक्रिया न्याय प्राप्तिको आधार भए पनि यसले न्यायको मूल भावनालाई पराजित गर्न सक्दैन। अभियोजनकर्ताको संशोधन मागमा कुनै दुर्भावनात्मक पक्ष नदेखिएको र दुवै पक्षका हक अधिकारप्रति संवेदनशीलता देखिएको छ।’
अन्य जिल्लामा बाँकी मुद्दा
जिल्ला अदालत कास्कीमा संशोधन भए पनि अन्य जिल्लाहरूमा रवि लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधका अभियोग बाँकी छन्। चितवनमा भने सङ्गठित अपराधको मुद्दा छैन। काठमाडौं, रूपन्देही र पर्सामा मिलापत्रको सम्भावना छैन किनभने ती जिल्लामा सङ्गठित अपराधको आरोप पनि भएको छ। यी जिल्लाहरूमा आरोप फिर्ता गर्न सरकारी वकिलहरूले अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। कास्की बाहेक अन्यत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा छैन। ती जिल्लाहरूमा सङ्गठित अपराध फिर्ता भएपनि सबै जिल्लामा सहकारी ठगीको आरोप मात्र बाँकी रहन्छ। पीडितको बचत रकम फिर्ता भए तत्कालै मिलापत्र हुने सम्भावना छ, जसले अभियोग खारेज र दोषी ठहरणबाट बचाउछ। कुनै सजाय लाग्दैन।
किन चार महिना लाग्यो?
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुसको अन्तिम साता रवि लामिछाने विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधको आरोप संशोधन गर्न सरकारी वकिलहरूलाई अनुमति दिइन्। पूर्वगृह मन्त्री रवि लामिछानेको निवेदनमा आधारित यो निर्णय थियो। उनी भन्छिन्, ‘सुरु, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूबाट सहकारी रकम अपचलनबाहेकका अन्य आरोप हटाएर मिलापत्र सम्भावना कायम राख्नुपर्ने’। तर, यो निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ सर्वोच्चमा तीन वटा रिट निवेदन परे। उनीहरूले महान्यायाधिवक्ताको निर्णय असंवैधानिक भन्दै रद्द गर्न माग गरेका थिए। सर्वोच्चले तात्तात्तिक आदेश जारी नगरी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्यो र मुद्दालाई तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा लग्ने आदेश दियो। दुई पल्ट पेसी तोकिए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदनले सुनुवाइ स्थगित भयो, जसका कारण केही महिनापछि मात्रै मुद्दालाई सुनुवाइको पालो आयो। यसै बीच जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले रवि लामिछाने विरुद्धका दुई आरोप फिर्ता लिन निवेदन दर्ता गर्यो र सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन थियो। न्यायाधीश नीतिज्ञ राईले सर्वोच्चबाट कुनै आदेश आएपछि मात्र जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस गर्न भन्यो। तर, उच्च अदालत पोखरामा सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालक रामबहादुर खनालले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न मुद्दा हाल्दा उनको माग मानिन पुग्यो। उच्च अदालतका न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले आदेश दियो, ‘जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीद्वारा दायर निवेदनमा सरकारी वकिल र सरोकारवालालाई सहभागी गराई सुनुवाइ गरी निर्णय गरिनेछ।’ यसपछि जिल्ला अदालतले निवेदन सुनुवाइ गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्यो। कास्कीकी जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले भनिन्, ‘सरकारले दिएको रकमको आधारमा मात्र आरोपमुक्ति मिल्न सक्दैन। पीडितको रकम फिर्ता भए मिलापत्र हुन्छ, नभए सहकारी ठगीको मुद्दा बाँकी रहन्छ र आवश्यक प्रमाणले सजाय पाउन सक्छन्।
