समाचार सारांश समीक्षित सामग्री। नेपाल सरकारले गत वैशाखमा भारत र चीनलाई लिपुलेक पासको प्रयोग बिरुद्ध कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। भारतले लिपुलेक मार्ग सन् १९५४ देखि प्रयोग हुँदै आएको दाबी गर्दै नोटको जवाफ केही घण्टाभित्रै दिएको छ। चीनले मौनता अपनाएको छ र नेपालले त्रिपक्षीय वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्नु पर्ने माग गरेको छ। ८ जेठ, काठमाडौं। भारत र चीनले लिपुलेक पास प्रयोग गर्न लागेपछि गत वैशाखमा नेपाल सरकारले दुबै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। भारतले यसको जवाफ केही घण्टाभित्रै दिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेक मार्ग सन् १९५४ देखि प्रयोग हुँदै आएको पुरानो मार्ग भएकाले यो कुनै नयाँ विकासक्रम नभएको दाबी गरे। उनले नेपालको दाबीलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणहरूमा आधारित नभएको भन्दै अस्वीकार गरे तर द्विपक्षीय वार्ताका लागि ढोका खुलेको बताए। तर उत्तरी छिमेकी चीनले यसपटक पनि पारम्परिक मौनता अपनाएको छ। चीनबाट जवाफ नआएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विषयमा स्पष्ट धारणा जनाएको छैन। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चीनसँग निरन्तर संवादमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘उत्तरी छिमेकीसँग पनि सतत सम्पर्क र संवादमा छौं,’ मन्त्री खनालले संसदिय समितिमा भने, ‘हाम्रो प्राथमिकताका विषयमा उहाँहरूले चासो राख्नु भएको छ। नयाँ सरकार बनेपछि कुन विषय प्राथमिकता पाउनेछ भन्ने कुरामा उनीहरूको चासो छ। त्यसमा हामी निरन्तर संपर्कमा छौं।’ नेपाल, भारत र चीनको सीमा विवाद नयाँ होइन। तर विवाद सतहमा आएपनि नेपालले वार्ताका लागि गरेका पहलहरूलाई खासै गम्भीरता दिइएको छैन। भारत र चीनले सन् २०१५ मा पनि लिपुलेक हुँदै तीर्थालुहरूको आवतजावत र व्यापार गर्न सहमति गरिसकेका थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाको सरकारले पनि लिपुलेक सन्दर्भमा दुबै छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। तर त्यो बेला पनि चीनबाट जवाफ नआएको बताइएको छ। नेपालको पश्चिमी सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको थियो। यस सन्धिले एङ्ग्लो–नेपाली युद्धको अन्त्य गरेको भए तापनि नेपालले ठूलो भूभाग गुमाएको थियो। सन्धिको धारा ५ ले काली (महाकाली) नदीको पश्चिमी क्षेत्रको नेपालको दाबी समाप्त गरेको भए पनि नदीको वास्तविक उद्गम स्थल अस्पष्ट भएकाले विवाद अहिले पनि कायम छ। सर्भे अफ इन्डियाका नक्सामा काली नदीको मुहान फरक–फरक रूपमा देखाइएपछि विवाद गहिरिएको हो। उद्गम स्थानलाई लिएर भएका यी फेरबदल र कूटनीतिक असङ्गतिका कारण कालापानी क्षेत्र दुई छिमेकी बीचको सबैभन्दा पेचिलो भूराजनीतिक विषय बनेको छ। सन् १९६१ मा नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धि भएको बेला भारत, नेपाल र चीनबीचको पश्चिमी अन्तिम बिन्दुको स्पष्ट तोकिएको थिएन। राजा महेन्द्रले चीनसँग सीमा सम्झौता गरे पनि कालापानी र लिपुलेकका त्रिदेशीय बिन्दु भारतसँगको संवेदनशीलताका कारण खुला राखिएको बुझिन्छ। परराष्ट्र विशेषज्ञ डा. युवराज सङ्ग्रौलाले त्रिदेशीय बिन्दुको अस्पष्टताले सीमा विषय झन् जटिल बनाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘त्रिदेशीय बिन्दु तोकिए पनि त्यहाँ सीमा स्तम्भ राखिएन, पहिचान गर्ने कुनै संकेत छैन, जसले अन्योल बढायो।’ नेपाल र चीनबीच सन्धिपत्रमा उक्त पश्चिमी अन्तिम बिन्दुलाई ‘नेपाल–चीन सीमानाको पश्चिमी हदको प्रारम्भिक स्थान’ भनिएको छ। त्यस समयमा तयार भएका पुराना साझा नक्सा र लिखतहरूले लिपुलेक क्षेत्र नेपालतर्फ पर्ने कुरा चीनले आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरेको नेपालले दाबी गर्दै आएको छ। भारतले भने कूटनीतिक नोटको जवाफमा लिपुलेक सन् १९५४ देखि प्रयोगमा आएको दाबी गरेको छ, जबकि त्यो समयमा नेपाल र चीनबीच औपचारिक सम्बन्ध समेत थिएनन्। सन् २०१९ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सामा कालापानी क्षेत्र समेटेपछि नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो। तर संवादका लागि नेपालका प्रयास अस्वीकार गरियो। सन् २०२० मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने ७९ किलोमिटर सडक उद्घाटन गरेपछि पनि नेपालले विरोध जनाएको थियो। नेपालले पटक–पटक संवादको आग्रह गरेको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरिएको छ। नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर नयाँ ‘चुच्चे नक्सा’ जारी गरेको थियो जुन संसदबाट पारित भई संवैधानिक अंग बनेको हो। तर भारतले यसलाई ‘कृत्रिम’ र ‘एकपक्षीय’ भनेर अस्वीकार गर्यो। सन् २०२५ अगस्टमा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका बेला दुई छिमेकीले लिपुलेक पासबाट सीमा व्यापार सुरू गर्ने सहमति गर्यो। नेपालको दाबी रहेको भूमिमा उनीहरूको अनुपस्थितिमा गरिएका निर्णयले नेपाली सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्न खडा भयो। नेपालले विरोधमा पठाएको कूटनीतिक नोटमा भारतले दशकोंदेखिको चल्तीको व्यापार भएको भनी पन्छाउन खोजे तर चीन मौन रहयो। त्यसै पृष्ठभूमिमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा चीन भ्रमण गर्दा राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग लिपुलेक विषय उठाए। राष्ट्रपति सीले यो नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय समस्या हो र आफैं सुल्झाउनुपर्ने बताउनु भयो। चीनले मौखिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने झल्को दिएको बताइन्छ। तीन राष्ट्र एकै ठाउँमा बसेर त्रिदेशीय बिन्दु आधिकारिक रूपमा निर्धारण नगरेसम्म लिपुलेक विवाद निरन्तर बल्झीरहने देखिन्छ। डा. भट्टराई भन्छन्, ‘कूटनीतिक नोटहरूको जवाफ नआएको भएतापनि भेटवार्तामा धारणा राखेको देखिन्छ, सीको जवाफ त्यस्तै प्रकृतिको थियो।’ डा. सङ्ग्रौलाले भारत र चीनबीच हुने द्विपक्षीय शिखर वार्ताहरूमा नेपालको सीमा विवाद समावेश हुनु कूटनीतिक अर्थमा अलिक अनौठो भएको तर्क गर्छन्। नेपालको लामो समयदेखि भूमि दाबी कायम नगर्न र कूटनीतिक प्रक्रियामा अस्तव्यस्त हुनुको मनोवैज्ञानिक प्रभाव रहने उनी बताउछन्। सुगौली सन्धिका ऐतिहासिक प्रमाण नेपालसँग भए पनि भारतले लामो समयदेखिको प्रशासनिक र सैन्य अभ्यासलाई मुख्य आधार बनाएको हो। यो ऐतिहासिक प्रमाण र प्रशासनिक अभ्यासबीच टकरावको रूप हो। चीनमा पूर्वराजदूत महेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘चीन अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा हतारिएको वा उतावली देखाउने पक्ष होइन र सधैं गम्भीरतापूर्वक संवाद गर्न तयार रहेको छ।’ तर लिपुलेक पास हुँदै भारतसँग व्यापार र तीर्थाटन गर्ने सहमति हुँदा चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। सीमासन्धि उल्लंघन गरी नेपालसँग संवाद नगरी भुटानमा सडक बनाउनु अस्वीकार्य छ। पाण्डेको भनाइ छ, ‘चीनको मौनता पनि कूटनीतिक सन्देश हो। यस संवेदनशील विषयमा निर्णयअघि नेपालसँग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्छ।’ पूर्वराजदूत पाण्डेले यस जटिल समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल, भारत र चीनबीच ‘त्रिपक्षीय वार्ता’ नै एक मात्र ठोस र व्यवहारिक विकल्प भएको उल्लेख गरे। तीन राष्ट्र एकै स्थानमा बसेर त्रिदेशीय बिन्दुको आधिकारिक निर्धारण नगरेसम्म लिपुलेक विवाद निरन्तर बल्झने भए पनि त्यो संवादबाटै समाधान खोजिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
