राजनीतिक कारणले होस् वा होइन, पछिल्ला घटनाहरूमा ‘महिलावादी’हरूसँगै केही पुरुषहरूले पनि ‘महिला नियुक्ति’ सम्बन्धमा आवाज उठाएका छन्। महिला आन्दोलनमा नेतृत्व गर्नेहरूले आफू र वरिपरिका मानिसहरूलाई मात्र हेर्ने प्रवृत्ति बढेसँगै महिलावाद विरोधी आवाजहरू तीव्र भएका छन्। २००४ साल असार २२ गते काठमाडौंको म्हैपीमा भएको महिला भेलाले नेपाल महिला सङ्घको स्थापना गर्यो, जसले महिलालाई सङ्गठित गर्दै राणाशासनको अन्त्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। विश्वको कुरा छाडौं, हाम्रो आफ्नै देश र समाजको अवस्था हेर्दा पनि केही मानिसहरूले आजकाल महिलावाद आवश्यक छैन भन्ने सोच राख्दैछन्। यो महिलाहरूका हक अधिकारका लागि राम्रो संकेत होइन। तर, जसले महिला हकअधिकारका लागि लडेर आएको भनिन्छ, उनीहरूले महिला आन्दोलनलाई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने भर्याङ बनाई आफू र वरिपरिका मानिसहरूको मात्र हित हेर्न थालेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको भन्ने धारणा बढ्दो छ।
महिलावाद र महिलाको हकहितका सवालमा शताब्दीयौंदेखि जारी संघर्ष भए पनि महिलाले मतदान अधिकार र शिक्षामा समानताको प्रगति हासिल गरे पनि महिलामाथि हुने हिंसा र भेदभाव विरोधी लडाइँ अझै सकिएको छैन। त्यस्तै महिला आन्दोलनविरुद्ध आवाजहरू पनि उठ्न थालेका छन्। विश्वका अध्ययनले देखाउँछन् कि महिलाको सामूहिकताको पहिलो लेखक इटालीकी क्रिस्टिन डे पिजान हुन् जसले १४०५ मा महिलाको सामाजिक स्थानबारे पुस्तक लेखेकी थिइन्। त्यसपछि फ्रेन्च क्रान्तिमा महिला कामदारहरूको ठूलो सहभागिता देखिएको थियो। इतिहास हेर्दा समाज र देशको विकासका लागि महिलाहरू मात्र होइन कहिलेकाहीं पुरुषहरूले पनि ठूलो योगदान दिएको पाइन्छ। तर नेपालमा ठूला आन्दोलनहरूमा कतिपयले आफ्नो मात्र योगदानलाई एकल प्रयास भनेर हेर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
संस्मरण र ऐतिहासिक लेखहरू पढ्दा तत्कालीन महिला आन्दोलन सामूहिक नेतृत्वद्वारा अघि बढेको स्पष्ट देखिन्छ। उदाहरणका लागि २००४ साल असार २२ गते काठमाडौंको म्हैपीमा भएको महिला भेला उल्लेखनीय छ, जसले नेपाल महिला सङ्घको स्थापना गर्यो र महिलालाई सङ्गठित तुल्यायो। क्यानडाका प्रशिक्षक जोन ह्वाइटहेडले नेतृत्वका तीन सिद्धान्त उल्लेख गरेका छन्: द ग्रेट म्यान थ्योरी, द ट्रेट थ्योरी र ट्रान्सफर्मेसनल लिडरसिप। नेपालको महिला आन्दोलनलाई ट्रान्सफर्मेसनल लिडरसिप अन्तर्गत राख्न सकिन्छ जहाँ सबै पक्षका महिला नेताहरूबीच सल्लाह र समन्वय हुने गर्थ्यो। ‘प्रजा पञ्चायत’ कालमा महिलाहरूले आफ्नो माग राख्न दरबारमा धर्ना दिएका थिए, जसले महिला शिक्षाका लागि ‘पद्मकन्या विद्याश्रम’ खोल्न मद्दत पुगेको बताइन्छ।
वि.सं. २००४ मा पहिलो पटक स्थानीय निर्वाचनमा सर्वसाधारणले मतदान गरे तर महिलाले मतदान गर्न २०१० सालसम्म पर्खनुपरेको थियो, जुन प्रक्रिया महिला अधिकारका लागि ठूलो सक्रियता थियो। महिला अधिकार आन्दोलनले समूहमै प्रभाव पारेकाले नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिमा स्वार्थ देखिने प्रवृत्ति नकारात्मक मानिन्छ र यसले आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँछ। पछिल्लो प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा महिलाहरू एकजुट हुन नसक्दा देखिएको समस्या यसको उदाहरण हो। देशकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश तथा प्रधानमन्त्री भइसकेकी सुशीला कार्कीले वर्तमान नियुक्तिलाई न्यायपालिका सङ्कुचित पार्ने कदम भनेकी छन्। उनले प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मलालको बेवास्ता गरिएको विषयलाई ‘डेढ करोड महिलामाथिको लात्ती प्रहार’ भनेर आलोचना गरिन्। तर ती टिप्पणीहरू खुला मञ्चमा त्यति धेरै समर्थन वा प्रतिक्रिया पाइएन, जसले महिलामाझ पनि आन्दोलनमा व्यक्तिको स्वार्थ मिश्रित भए पनि नेतृत्व दलगत हुनु मात्रै पर्याप्त नहोउने अवस्था देखाउँछ।
राजनीतिक स्वार्थले महिला नियुक्ति प्रक्रियामा पनि प्रभाव पार्छ र सर्वोच्च न्यायालयमा नियुक्तिमा २० वर्षदेखि सेटिङ भएको चर्चा छ। यसले देशभर न्यायपालिकाप्रति असन्तुष्टि बढाएको छ र भविष्यमा यसको प्रभाव के हुने छ, त्यसको प्रतिक्षा गर्नुपर्नेछ। तर आशा छ, नेपाल बारको भनाइअनुसार न्याय खोज्न ‘लालटिन बालेर’ बस्नु नपर्ला। नेपालका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. शङ्करकुमार श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति मात्रले न्यायिक स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त हुँदैन भन्दै न्यायपालिकाको पुनर्संरचना आवश्यक बताउनुभयो।
