समाचार सारांश मधेशमा आठ वर्षदेखि सत्तामा रहेका मधेश केन्द्रित दल पहिलोपटक प्रतिपक्षी बनेका छन्। मधेश प्रदेशमा जसपा, जनमत र लोसपाले सरकार बनाउन नसकेपछि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले सत्ता सम्हालेको छ। राजनीतिक विश्लेषकले मधेश केन्द्रित दल सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित भएर जनताबाट समर्थन गुमाएको बताएका छन्। १० जेठ, जनकपुरधाम ।
मधेशमा आठ वर्षदेखि सत्ता चलाउँदै आएका मधेश केन्द्रित दलहरू पहिलोपटक प्रतिपक्षी अवस्थामा पुगेका छन्। कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई हटाएपछि मधेशको सत्ता पहिलोपटक मधेश केन्द्रित दलविहीन भएको छ। बिहीबार मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले जसपा नेपालबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री राजकुमार गुप्ता, श्रम तथा यातायात मन्त्री मनिष सुमन र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारीलाई बर्खास्त गरेका थिए। केही समय राजीनामाको लागि दिएर उनले यी मन्त्रीहरूलाई हटाउँदै नेकपा एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराएका छन्।
२०७२ साल असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि भएको पहिलो निर्वाचनले २०७४ मा सात प्रदेशमध्ये मधेशमा संघीय समाजवादी फोरमका लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार गठन गरेको थियो। सुरुमा फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले संयुक्त रूपमा आवश्यक ५४ सिटमध्ये ५५ सिट जितेका थिए। तर महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा दुई वर्षपछि सरकारबाट बाहिर भयो। मधेश केन्द्रित दलकै प्रभावमा प्रदेश नं २ को नाम ‘मधेश प्रदेश’ राखिएको थियो। २०७९ मंसिरमा भएको दोस्रो प्रदेश निर्वाचनमा विगतको भाँति मधेश केन्द्रित दललाई बहुमत प्राप्त गर्न सकेन।
मधेश केन्द्रित दल प्रतिपक्षी भएर जिम्मेवार भएर काम गरे भविष्यमा अवसर मिल्न सक्ने बताउँछन्, तर सत्ता चाहना पूर्ण गर्न जे पनि गर्न पछि नपर्ने भएकाले त्यसबाट ठूलो आशा गर्न सकिंदैन।
