सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि निजी र वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको छ। आगामी बजेटमा ७० देखि ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएका पूर्वाधार आयोजना पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइनेछ। सरकारले आगामी तीन वर्षमा ३ हजारभन्दा बढी पुल निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। १० जेठ, काठमाडौं।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी क्षेत्र र वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरूलाई परिचालन गर्ने नीति अपनाउने भएको छ। यस उद्देश्यका लागि वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित भइसकेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका अनुसार यसपटक पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउने सरकारको उद्देश्य छ।
अघिल्लो साता प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिमा मन्त्री वाग्लेले भनेका थिए, ‘राजस्व वा दातृ निकायले दिने सानो सहयोगमा मात्र ठूलो पूर्वाधार विकास सम्भव छैन।’ सीमित सार्वजनिक वित्तीय स्रोतभन्दा बाहिर गएर खर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्यका साथ उक्त विधेयक बजेटअघि नै पारित गर्नुपर्ने आवश्यक भएको उनले थपेका थिए।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका स्रोतअनुसार यस वर्ष अघिल्ला सरकारहरूले थालनी गरेका आयोजना कार्यान्वयन पूरा गर्ने र तीव्रता दिने तयारीमा छ। नयाँ आयोजना घोषणा बजेटको प्राथमिकतामा नरहे पनि पूर्वाधारमा निजी र वैकल्पिक लगानी खुला गर्ने नीति बजेटमार्फत सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।
