११ जेठ, काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा लागू गरिएको गोलाप्रथा प्रणाली हटाउने तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। गोलाप्रथामार्फत पेशी तोक्ने अभ्यास समाप्त गरिए प्रधानन्यायाधीशले आफैं पेशी तोक्ने व्यवस्था न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावमा तान्न सक्ने उनले बताए।
काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले भने, ‘अहिले सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथा प्रणाली हटाउने तयारी भइरहेको छ। यदि त्यो हटाइयो भने के गर्ने भन्ने चिन्ता छ। अब प्रधानन्यायाधीश हुन पनि त्याग तपस्याको आवश्यकता नपर्नेछ।’ यो प्रणाली हटाइए कडा आन्दोलन गर्न उनले चेतावनी दिए।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा पनि प्रश्न उठाउँदै उनले संवैधानिक परिषद मार्फत प्रधानमन्त्रीको रुचिअनुसार व्यक्ति नियुक्त गर्ने अभ्यास सुरु भएको आरोप लगाए। सरकारले आलोचना गर्ने व्यक्तिहरूलाई ‘झोले’ भनेर चिन्ह लगाउने गरी हजारौं व्यक्तिहरू परिचालन गरिरहेको टिप्पणी पनि गरे।
न्यायपालिकाको गम्भीर अवस्थालाई औंल्याउँदै अध्यक्ष मिश्रले यस्तो परिस्थितिमा कानून व्यवसायीहरूले विवेक गुमाउन नहुने बताए। उनले भने, ‘संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्रीलाई जे मन पर्यो त्यही नियुक्ति गर्ने अभ्यास बढेको छ। प्रधानमन्त्रीको मन पर्ने व्यक्तित्व भए प्रधानन्यायाधीश बन्ने प्रवृत्ति देखा पर्यो। यसलाई स्वीकार गर्ने वा हटाउने निर्णय गर्नु पर्छ। सरकारको विरोध गर्ने व्यक्तिहरूलाई हजारौं परिचालन गरेर ‘झोले’ भन्न थालिएको छ।’ अध्यक्ष मिश्रले थपे, ‘यस बेला पनि हामीले विवेक गुमाउनु हुँदैन। वर्तमानमा हाम्रा वरिष्ठ वकिलहरूले यो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’
