ब्रसेल्समा प्रमुख युरोपेली संघका राष्ट्रहरूले चीनविरुद्ध कडा नीति अपनाउन समर्थन गरे

युरोपेली संघ (ईयू) का प्रमुख सदस्य राष्ट्रहरूले एकजुट भई ब्रसेल्समा कडा व्यापार नीति लागू गराउन दबाव बढाएका छन्। यो नीति विशेष गरी चिनियाँ अत्यधिक औद्योगिक उत्पादन (ओभरक्यापासिटी) सँगको प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित छ। नयाँ नीति अनुसार आकस्मिक महसुल छिटो लगाउने योजना गरिएको छ, जसमा व्यापक सुरक्षा उपायहरू समावेश रहनेछन् र नियम उल्लंघन गर्नेहरूलाई निषेध गर्न थप अधिकारहरू प्रदान गरिनेछन्।

ब्रसेल्समा चीन केन्द्रित महत्त्वपूर्ण बहस हुनु केही दिनअघि एक पत्र तयार पारिएको थियो। उक्त पत्रमा स्पेन, इटाली, नेदरल्याण्ड्स, फ्रान्स र लिथुआनियाले हस्ताक्षर गरेका छन्। यी राष्ट्रहरूले युरोपेली संघले ‘प्रणालीगत र संरचनागत औद्योगिक अत्यधिक उत्पादन’विरूद्ध आक्रामक रूपमा कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यस वाक्यांशले मुख्य रूपमा बेइजिङलाई लक्षित गरेको छ।

यो पहल त्यतिबेला आएको हो जब युरोपेली आयोगले शुक्रबार चीनसँग सम्बन्धित नीतिगत बहसको तयारी गर्दैछ, जसले नयाँ दिशा निर्धारण गर्नेछ। चिनियाँ प्रतिस्पर्धाका कारण सिर्जित आर्थिक दबाबप्रति सरकार र उद्योगहरूले निरन्तर गुनासो गरिरहेका छन्। यस पत्रलाई अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। यसको समाचार सबैभन्दा पहिले फाइनान्सियल टाइम्सले प्रकाशित गरेको थियो।

पत्रले प्रतिदिनका उत्पादनलाई लक्ष्य गरेर एन्टी-डम्पिङ मुद्दा अघि नबढाएर, सम्पूर्ण क्षेत्रको अवरोध हटाउन ईयूका सुरक्षा उपायहरू अझ कडा रूपमा प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ। यी उपायहरूले आयात तीव्र गतिमा बढ्दा स्थानीय उद्योगलाई क्षति नपुगोस भनेर महसुल वा आयात कोटा निर्धारण गर्न अनुमति दिनेछन्। विगतमा यस्ता उपायहरू सीमित मात्रामा प्रयोग भएका थिए, विशेषगरी चिनियाँ स्टील र फेरोएलोयजको आयात रोक्न। यो पत्रलाई साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले विश्लेषण गरेको छ। त्यसैगरी, पत्रमा नयाँ ‘उत्थानशीलता साधन’ (रेजिलिएन्स टुल) लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले युरोपेली आपूर्तिको स्रोत तोकिएको सीमाभन्दा बढी एकै ठाउँमा केन्द्रित हुँदा सक्रिय हुनेछ।