कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुरु गरेको डिजिटल प्लेटफर्मलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। मन्त्रालयले गत बिहीबारदेखि आफ्नै वेबसाइटमार्फत सर्वसाधारणलाई ऐन तथा विधेयकको मस्यौदामा प्रत्यक्ष सुझाव वा धारणा दिने सुविधा सुरू गरेको छ। संसदीय समितिहरूमा छलफल पछि संसद्मा प्रस्तुति दिइने कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा चरणबाटै जनताले सुझाव दिन पाउनु सकारात्मक पक्ष हो भन्ने विज्ञहरूको मत छ। तर ती सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन, मूल्याङ्कन र आवश्यक संशोधन नगरे प्रभावकारिता कमजोर हुन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
पूर्वकानुनसचिवले केही जटिल कानुनी विषयमा सर्वसाधारणको चासो नहुन सक्ने र कार्यान्वयनमा समय लाग्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मन्त्रालयले प्राप्त सुझाव सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी दिने व्यवस्था संगै सुझाव दिने व्यक्तिलाई प्रगतिबारे पनि जानकारी गराउने जनाएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले कानुन जनताका लागि बनाइने भएकाले उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक रहेको र कानुन निर्माण प्रक्रियालाई नागरिककेन्द्रित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत कानुन प्रायः बनिसकेपछि मात्र जनताले थाहा पाउने र कार्यान्वयनमा जटिलता देखिने भएकाले यस्तो डिजिटल पहल सुरु गरिएको बताइन्। “कतिपय अवस्थामा कानुन लागु भई त्रुटि वा कमजोरीका कारण समस्या आउँदा मात्रै नागरिकलाई थाहा हुन्छ,” उनले भनिन्। मन्त्रालयको वेबसाइट www.moljpa.gov.np मा ‘ऐन तथा विधेयकको मस्यौदामा सुझावका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्’ भन्ने ट्याबमाथि क्लिक गरी जनताले सुझाव वा धारणा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले प्राप्त सुझाव जायज भए सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने, सुझावलाई अध्ययन गरी छलफल गर्ने र आवश्यक परे सुझाव दिने व्यक्तिलाई जानकारी गराउने जनाएको छ। पूर्वकानुनमन्त्री नीलाम्बर आचार्यले जनताले सुझाव दिए कानुन सकारात्मक हुन सक्ने बताए। “नागरिकलाई कानुनको जानकारी दिने र सुझाव माग्ने कुरा स्वागतयोग्य छ। सम्भवतः सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गर्नु अगाडि नै यस्ता सुझाव लिन खोजेको हो,” उनले भने। राष्ट्रिय सभाका सांसद तथा संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले पनि जनमत समेट्ने कानुन निर्माणले स्वीकार्यता बढाउने बताए।
“संसद्मा एक टोली बनाएर सुझावहरूको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कति सुझाव समान छन्, कति असमान, सान्दर्भिक वा असान्दर्भिक छन् भन्ने बुझेर मात्र कानुन बनाउन सकिन्छ,” उनले भने। पूर्वकानुनसचिव माधव पौडेलले खुला सुझाव माग्दा सबैले सुझाव नदिन सक्ने र व्यावहारिक जटिलता रहिरहने बताए। “सबैले सुझाव दिन्नन्। कानुन जटिल विषय भएकाले सुझाव दिएकोले सबै कुरा नबुझ्न सक्छन्। यसले विधेयक सुधारमा व्यावहारिक सहयोग नपुग्ने देखिन्छ,” उनले व्याख्या गरे।
