प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रस्ताव राखेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण प्रत्येक वर्ष सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरेका छन्। अर्का सांसद राम विनोद यादवले कानुन व्यवसायीहरूको सेवा शुल्क निर्धारण र तिनीहरूको सम्पत्ति छानबिन समेत हुनुपर्ने माग राखेका छन्। १० जेठ, काठमाडौं।
सांसदहरूले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी (वकिल)हरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। जब सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग भइरहेको छ, सांसदहरूले न्यायाधीश र वकिलहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। ‘भारतको वेबसाइटमा हेर्दा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण खुला छ, हामी अहिले पनि हेर्न सक्छौं,’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले भने, ‘तर नेपालमा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति गोप्य राखिएको नियमावलीका कारण पारदर्शिता छैन।’
सोमबार प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका थिए। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम पनि सहभागी थिइन्। मन्त्री गौतमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद न्यौपानेले यस प्रकारको कानुनले न्यायालयको शुद्धीकरण र सुदृढीकरण नहुने भन्दै सुधारको आवश्यकता औंल्याए। ‘अभिलम्ब न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति विवरण प्रत्येक वर्ष आफ्नो वेबसाइटमा, विशेषगरी सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले प्रस्ताव राखे।
सांसद न्यौपानेले मन्त्री गौतमलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अर्का सांसद राम विनोद यादवले पनि न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक र छानबिन हुनुपर्ने मागलाई समर्थन जनाए। साथै, कानुन व्यवसायीहरूको सेवा शुल्क निर्धारण गर्न र उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। ‘न्यायाधीशको मात्र होइन, वकिलहरूले लिने सेवा शुल्कहरू पनि स्पष्ट हुन आवश्यक छ—कुन मुद्दामा कति शुल्क लिने?’ यादवले प्रश्न उठाए। उनले भनेका छन्, ‘वकीलहरूलाई पनि कानुनमा बाध्य बनाउनु पर्छ। उनीहरूको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। यस विषयमा विज्ञहरूसँग परामर्श गरेर उचित तरिका अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ.’
