वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले आफ्नो चुनावी देशदौडाहका क्रममा जम्मा २६ मिनेट मात्रै चुनावी सभाहरूलाई सम्बोधन गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। तर उनले ती २६ मिनेटमा मुलुकका समस्याका कुन-कुन आयामलाई प्राथमिकतामा राख्न चाहे र, प्रधानमन्त्री भएपछि ती विषयहरूलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याइरहेका छन्? त्यसमाथि भने आवश्यक गम्भीरता साथ छलफल भएको छैन। वास्तवमा ती २६ मिनेटमध्ये २१ मिनेट उनले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि योजना र जनताको जीवनस्तर उकास्ने आर्थिक प्राथमिकताहरू सम्बन्धमा आफ्ना दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न खर्च गरेका थिए। मुख्यतया कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, किसानले पाउने लाभ र पर्यटनको प्रवर्द्धनमा उनको ध्यान स्पष्ट देखियो। एक चुनावी सभामा भने, ‘देशवासीलाई यहींको तरकारी खुवाउने, किसानलाई उचित मूल्य दिलाउने हो।’ पर्यटकलाई थारू खाना खुवाउनेदेखि बडीमालिकाको पर्यटन विकाससम्म उनका भाषणले समेटेको थियो।
उनी प्रधानमन्त्री भएर दुई महिनाभित्रै शहरका डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूबाट आयातित चीज–बटरका स्टलहरू हटिसकेका छन्। स्वदेशी केराको बजार पाका भएको खबर चर्चा हुँदैछ। अघिल्लो हप्ता मात्र उनले नेपालको सरकारी स्वामित्व भएको दुग्ध विकास संस्थानले उत्पादित ‘डीडीसी चिज’ ब्रान्डिङ गरेको दृश्य सामग्री प्रचारमा देखिनु पछि सो कम्पनीका उत्पादनहरूको माग उल्लेख्य बढेको छ। डीडीसीले आफ्ना उत्पादन बिक्री गर्न नसक्दा स्टोरमा थन्क्याएको र वर्षौंदेखि दुग्ध किसानलाई भुक्तानी दिन नसकेको सरकारी पच्छिलो कथाका बीच यो निकै उत्साहजनक खबर हो। यसैबीच, नेपाली सरकारले सीमावर्ती भारतीय बजारबाट मूल्य १०० रुपैयाँभन्दा माथिका सामानहरू भन्सार शुल्क नतिरी नेपाल भित्र्याउन नपाइने र न्यूनतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) को प्रामाणिक किटान भन्सार विन्दुमै गराइने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसले सीमावर्ती क्षेत्रको द्विपक्षीय व्यापार र सामाजिक सम्बन्धमा प्रभाव पारेको आरोप पनि सरकारलाई लागेको छ।
त्यस्तै, विदेशमा अध्ययन गराउने नाममा नेपाली प्रतिभा र पूँजी दुवैको तीव्र पलायन गराउन कारण बनेका लगभग १०० वटा शैक्षिक परामर्शदाताहरूको गतिविधिमा आक्रामक नियमन थालिएको पनि अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण छ। यसको थप उत्खनन र राष्ट्रिय नीति आवश्यक छ। यी सबै विषयहरूलाई समीक्षा गर्दा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न उठ्छ, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बनाएको नेपालको आर्थिक नीतिको रेखाचित्र (जसलाई ‘बालेनोमिक्स’ भनौँ) कस्तो आकार ग्रहण गर्दैछ? र यो नीतिले मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आवश्यकतालाई कति उपयुक्त र कार्यान्वयनयोग्य छ?
