स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको द्वन्द्व समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन

११ जेठ, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। विशेषगरी संघीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच नीतिगत विषयमा विवाद हुने गरेको छ, जसका कारण समयमा निर्णय नहुने, बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिनु साथै बेरुजु बढ्ने समस्या हुन थालेको छ।

यी लगायतका समस्याको गहिरो अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्न मन्त्रालयले सचिवको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव, नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधिहरू समावेश गरी उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो। स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद लामो समय रिक्त रहनु, सरुवा वा पदस्थापन गरिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समयमा कार्यालयमा हाजिर नहुने, स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नगर्ने, सुशासन विरोधी गतिविधि तथा स्वार्थप्रेरित व्यवहारमा संलग्न हुने, व्यावसायिक रूपमा स्थानीय सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग नगर्ने समस्या देखिएका छन्।

यस्ता विषयहरूको अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ। साथै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रक्रिया पूरा नगरी कानुन विपरीत कार्यहरूको भुक्तानी गर्न दबाब दिने, कर्मचारी नियुक्ति, इन्धन वितरण, अतिथि सत्कार जस्ता कार्यमा अत्यधिक खर्च गराउन लगाउने समस्या समेत समितिले अध्ययन गर्नेछ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको दबाबका कारण हुने कानुन विपरीत कतिपय निर्णयले कर्मचारीहरूलाई भविष्यमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा फस्ने जोखिम उत्पन्न भएको हुँदा, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व हुनु बढी देखिएको छ।

स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न समितिले यस सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नेछ। अत्यावश्यक पर्दा समस्याहरू समाधानका लागि समितिले विभिन्न उपसमिति तथा कार्य समूहहरू गठन गरी काम गर्न सक्नेछ।