सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा ११ वटा प्रसारण लाइन र ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले पुराना दायित्वमा रहेका आयोजना फर्छ्योट गर्ने नीति लिएको छ तर नयाँ ठूला आयोजना अघि नबढाउने फैसला गरेको छ। ऊर्जाविद् प्रबल अधिकारीले अर्को १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य पुरा गर्न प्रसारण पूर्वाधारमा ठूलै लगानी आवश्यक हुने बताए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत् प्रसारण लाइनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। १५ जेठमा प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा सरकारले विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा विशेष ध्यान दिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। आगामी एक वर्षमा ११ वटा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ। यी लाइनहरू १३२ केभीदेखि २२० केभीसम्मका छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयले ती परियोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै बजेट र समयसीमा सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ। यसमा लालबन्दी–नवलपुर–सलिमपुर १३२ केभी, कुशाहा–विराटनगर १३२ केभी, नेपालगञ्ज–नानपारा १३२ केभी, कुश्मा–तल्ली मोदी–नयाँमोदी १३२ केभी, नयाँमोदी–लेखनाथ १३२ केभी र कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइनहरू समावेश छन्। यसका साथै कालीगण्डकी–रिडी १३२ केभी, तुम्लिङटार–सितलपाटी २२० केभी, ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी, भुमई–हाकुई १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण र व्यापार आयोजनाका लागि पनि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
