सत्तारुढ नेकपाको असन्तुष्टिका कारण मधेश प्रदेशमा एमालेका तीन सांसदहरूले शपथ नलिई फर्किएपछि सरकार विस्तार रोकिएको छ। दलहरूबीच झण्डै दुई घण्टा ३० मिनेट चलेको वार्तापछि सरकार विस्तारका लागि १३ बुँदे सहमतिको नयाँ ढाँचा तयार पारिएको छ। नयाँ सहमतिअनुसार बजेटमा १ करोडभन्दा कमका योजना नराख्ने र मन्त्रालयको संख्यालाई ९ मा सीमित गर्ने सहमति भएको छ।
सत्तारुढ दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को असन्तुष्टिका कारण मधेशमा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। नेकपाको असन्तुष्टिका कारण आज साँझ नेकपा एमालेबाट मन्त्री पदको शपथ लिन बोलाइएका तीन जना सांसदहरूले शपथ नलिई फर्किएका छन्। एमालेबाट शरदादेवी थापा, मनोजकुमार सिंह र लखन दासलाई मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आजै मन्त्री नियुक्त गरी शपथ गराउने तयारी गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री यादवले उनीहरूलाई आज साँझ पाँच बजे बोलाएका थिए। नेकपाको असन्तुष्टिका विषयमा तीन दलबीच झण्डै दुई घण्टा ३० मिनेट लामो वार्ता भएको थियो। वार्तामा सहमतिका १३ बुँदे नयाँ खाका तयार भएको छ। भोलि मंगलबार १३ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र सरकार विस्तार गर्ने तयारी छ।
यसअघि नौ बुँदे सहमति भएको थियो तर त्यसमा हस्ताक्षर भएको थिएन र त्यसलाई थप बुँदाहरू थपेर १३ बुँदामा पुर्याइएको छ। सहमतिमा आगामी बजेटमा १ करोडभन्दा कम बजेटका योजना नराख्ने, खुला प्रतिस्पर्धामार्फत योजना कार्यान्वयन गर्ने, मन्त्रालयको संख्या ९ मा सीमित गर्ने, कर्मचारी सरुवा गर्ने मापदण्ड बनाउने, कानुनअनुसार म्याद सकिएका उपभोक्ता समितिका सम्पूर्ण चिठ्ठीहरू रद्द गर्ने लगायतका विषयहरू समावेश छन्। यो सहमतिपछि मंगलबार दिउँसो २ बजे एमालेबाट तीन सांसदसहित नेकपाबाट समेत अर्थमन्त्री नियुक्त गरी उनीहरूलाई शपथ गराउने बताइएको छ।
