रूसले बाल्टिक राष्ट्रहरूमा मानव अधिकार उल्लंघनको मुद्दा लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने चेतावनी दिएको

काठमाडौं । बाल्टिक राष्ट्रहरूमा रहेका रुसी नागरिकहरूको मानव अधिकार उल्लंघन भइरहेको आरोप लगाउँदै रूसले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) जाने चेतावनी दिएको छ। रूसी सञ्चारमाध्यम ‘तास’ का अनुसार, रूसले लाटभिया, लिथुआनिया र एस्टोनियासँग वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्दै आएको थियो। तर ती प्रयास असफल भएपछि रूसले कानुनी बाटो रोज्ने निर्णय गरेको हो। रूसी विदेश मन्त्रालयले ‘इज्वेस्टिया’ अखबारलाई यसबारे जानकारी दिएको छ।

रूसी विदेश मन्त्रालयले बाल्टिक देशहरूले रुसी समुदायमाथि गरिरहेको व्यवहारको कडा आलोचना गरेको छ। मन्त्रालयले आफ्नो बयानमा भनेको छ, ‘हामीले लाटभिया, लिथुआनिया र एस्टोनियालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्ना गल्तीहरू सुधार्न पटक–पटक आग्रह गर्‍यौं। तर ती देशका अधिकारीहरूले गैरकानुनी नीतिहरू बन्द गर्न अस्वीकार गरे। वार्ताका माध्यमबाट मतभेद समाधान गर्ने हाम्रा सबै प्रयास असफल भएका छन्। त्यसैले अब हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्य न्यायिक निकायमा आफ्ना दाबीहरू लैजानुपर्नेछ।’

मन्त्रालयले बाल्टिक देशहरूमा रहेका रुसी भाषी जनसंख्या, सामाजिक अभियन्ता र मानवअधिकारवादीहरूमाथि भइरहेको दमनतर्फ संयुक्त राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण गराइरहेको स्पष्ट पारेको छ। ‘रूसी प्रचार’ को विरोध गर्ने बहानामा लाटभियाको सूचना क्षेत्रबाट असहमतिका स्वरहरूलाई हटाउने काम भइरहेको छ भनी रूसले आरोप लगाएको छ। साथै, एस्टोनियाले आफ्नो संविधानमा मात्र एस्टोनियाली मूलका मानिसहरूलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेकाले रूसी विदेश मन्त्रालयको भनाइमा त्यहाँका अल्पसंख्यक रुसी नागरिकहरूको अधिकार खुलस्तसँग हनन भइरहेको छ।