समाचार सारांश समीक्षा पश्चात तयार। नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानभन्दा माथि नठान्न र संसदप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन्। संसद्को नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर अनिवार्य सम्बोधन गर्नुपर्ने दुलालले बताए। विपक्षीको विरोधको बावजुद बलपूर्वक विधेयक पारित गर्ने सरकारी शैलीको विरोध गर्दै दुलालले बहुमतको दम्भ नगर्न चेतावनी दिए। १२ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई संविधानभन्दा माथि नठान्न आग्रह गरेको छ। पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा विशेष समयमा बोल्दै नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले संसदबाट जन्मिएको प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री शाह संविधानभन्दा माथि भए सदनमा जानकारी गराउन सत्तारुढ रास्वपालाई उनको आग्रह थियो। कम्तीमा एक मिनेट पनि भए प्रधानमन्त्री संसदको रोस्टममा उभिएर सम्बोधन गर्नुपर्ने दुलालले बताए। ‘प्रधानमन्त्री संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्छ, त्यसकारण उहाँलाई छुट दिनुपर्छ भन्ने कुरा सरकारका तर्फबाट यो सदनमा आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो दल सभामुखमाफर्त सरकारको जवाफ चाहन्छ। नत्र प्रधानमन्त्री यही संसदबाट जन्मिएको हो र यो संसदलाई उनले सम्बोधन गर्नैपर्छ। एक मिनेट नहोस्, प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रममा आएर उभिनुपर्छ।’ दुलालले शाह विपक्षीको समेत प्रधानमन्त्री भएको उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई संविधान र प्रतिनिधिसभाको नियमावलीभित्र रहेर सदनलाई सम्मान गर्न आग्रह गर्नु उनीहरुको अधिकार भएको तर्क गरे। सत्तापक्षको बहुमत छ भन्दै विपक्षीको विरोधबीच विधेयक पारित गर्ने हो भने सिधै सभामुखलाई राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन चुनौतीसमेत दिए। ‘केही दिन अगाडि विपक्षीको अवरोधबीच वैकल्पिक वित्तसम्बन्धि विधेयक पारित गरियो। सत्तापक्षका सांसदहरूले समेत विधेयक पारितमा योगदान पाउन सकेनन्। संसदमा बहस गरेर तर्क वितर्क गर्दा मात्र महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित हुनुपर्छ। सरकारले जे ल्यायो त्यो बहुमत छँदैछ भन्ने हो भने हामी भत्ता लिएर किन बस्नुपर्यो? सबै सरकारले ल्याएपछि सभामुखज्यूले राष्ट्रपति कहाँ पठाइदिए भनेर भइहाल्छ। यो प्रक्रिया पालनाको अर्थ के?’, दुलालले प्रश्न गरे। संसद नियमावलीका कतिपय व्यवस्था आफ्नो सुविधामाथि पालना गर्ने सत्तापक्षले प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराउने व्यवस्था पालना नगरेको दुलालको टिप्पणी थियो। प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर बोल्नुपर्नेमा संविधान वा कानुन उल्लङ्घन भएको भए रास्वपालाई चुनौती दिए। ‘नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर बोल्नुपर्छ भने हामीले गल्ती गरेका छैनौं। गल्ती हो भने सभामुखमार्फत भन्नुहोस्, हामीलाई कसरी उठाउन पाउँछौं भनेर प्रश्न गर्न चाहन्छौं,’ दुलालले भने, ‘प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३८ (१) को सुविधा प्रयोग गर्नेले नियमावलीको ६१ (१) को कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो जवाफ संसदमा खोज्नु जायज हो कि होइन?’ दुलालले सदनमा बहुमत भएतापनि जनमतमा प्रतिपक्षलाई आधा जनताको मत प्राप्त भएको नबिर्सन भने। ‘संसदीय व्यवस्थामा वा प्रजातन्त्रमा बहुमतले वास्तविक बहुमत जनाउँदैन। हाल सत्तारुढ दल बहुमतमा छ हामीले स्वीकारेका छौं। त्यसैगरी आधा जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू प्रतिपक्षी बेञ्चमा पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा संसदले बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचित प्रणालीमा बहुसंख्यक र अल्पसंख्यक दुवैले प्रतिनिधित्व पाउँछन्। आधा नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व प्रतिपक्षीले गरेको छ र त्यसको आवाजलाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ। सबै नेपालीको आवाजलाई महत्त्व दिनु हो।
