प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान विपरीत आयोगको समन्वयबिना नै डिप्लोमा तहमा विद्यार्थी भर्ना खुलाएको छ। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले नयाँ विनियमावली स्वीकृत गरेलगत्तै सीटीईभीटीले १ जेठदेखि चिकित्सा शिक्षाका डिप्लोमा कार्यक्रममा भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले आयोगको नेतृत्व रिक्त रहेको अवस्थामा गरिएको यस निर्णयलाई जनस्वास्थ्यसँगको गम्भीर खेलबाड भनेका छन्। १२ वैशाख, काठमाडौं।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान मिच्दै सीटीईभीटीले चिकित्सा शिक्षाको डिप्लोमा तहमा विद्यार्थी भर्ना खोलिएको छ। ऐनमा प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा तथा भर्ना प्रक्रिया चिकित्सा शिक्षा आयोगको समन्वयमा मात्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसपटक यो व्यवस्था अनुसार आयोगको समन्वयनबिना नै भर्ना खोलिएको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत सीटीईभीटीलाई नयाँ विनियमावली जारी गरी भर्ना खोल्न सहजीकरण प्रदान गरेका छन्।
सरकारले सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने अध्यादेशमार्फत पदाधिकारीहरू हटाएपछि आयोग उपाध्यक्षसहित पदाधिकारीविहीन भएको थियो। त्यही बेलामा सिधै भर्ना खोलियो। ऐनअनुसारको प्रक्रिया अघि बढाइएन। उपाध्यक्ष नरहेको अवस्थामा मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट विनियमावली पारित गरेर भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा कानुनी र नीतिगत प्रश्न उठेका छन्।
सीटीईभीटीका प्रवक्ता एकराज अधिकारीले भने परिषद्ले कुनै पनि कानुन मिचेर काम नगरेको दाबी गरे। उनले विगतदेखि गर्दै आएको कामलाई अझ व्यवस्थित, छिटोछरितो र वैज्ञानिक बनाउन नयाँ परीक्षा सम्बन्धी विनियमावली ल्याइएको बताए। डा. गोविन्द केसीले भने, “चिकित्सा शिक्षा प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रिया नभएर यो देशको सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोडिएको विषय हो।”
